नवी दिल्ली: केंद्र सराकरने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर मंदावला. जागतिक अर्थव्यवस्था वेग पकडत असताना नोटाबंदीमुळे भारताच्या विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम झाला, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले. ते सोमवारी 'एनडीटीव्ही' या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, नोटाबंदीमुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आहे असे माझे ठाम मत आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर मंदावला आहे. २०१७मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था वेगानं पुढे जात होती. पण दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मरगळ आली. नोटाबंदीच नव्हे तर, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याने अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. जीएसटी ही सुधारित करप्रणाली अधिक चांगल्या पद्धतीनं लागू करायला हवी होती, असे त्यांनी सांगितले.
माझ्यावर जीएसटीविरोधी असल्याचा आरोप करणाऱ्यांना मी एवढेच सांगेन की, दीर्घकाळाचा विचार केला तर जीएसटी ही चांगली कल्पना आहे. परंतु, अल्पावधीचा विचार केला तर काहीसा त्रास होणे साहजिक आहे. मात्र, सरकारने नोटाबंदीबाबत माझे मत विचारल्यावर मी ही कल्पना वाईट असल्याचे सांगितले होते.
यावेळी त्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील बुडित कर्जाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. बँकांमधील बड्या घोटाळेबाजांची एक यादी पंतप्रधान कार्यालयाकडे सोपवली होती. आता ही प्रकरणं कुठपर्यंत आली आहेत, हे ठाऊक नाही. पण एकाला सूट दिली तर दुसरेही त्याच मार्गाने जातील याची चिंता वाटते. मात्र, कर्जबुडव्यांना तुरुंगात टाकायला सुरुवात केली तर, त्यानंतर अशी जोखीम कुणीच पत्करणार नाही, असेही राजन यांनी सांगितले.