E-pharmacies : ऑनलाईन औषधं मागवताय? केंद्र सरकारनं नाईलाजानं घेतलाय मोठा निर्णय, आताच पाहा

E pharmacies under radar of Union Health Ministry latest Marathi news

E-pharmacies under radar Union Health Ministry: गेल्या काही काळापासून ऑनलाईन (Online) व्यवहारांना बरील चालना मिळाली आहे. पण, आता मात्र केंद्राकडूनच (Central Government) या प्रक्रियेविरोधात कारवाई होताना दिसत आहे. ई फार्मसी कंपन्यांची मनमानी संपुष्टात आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्याची तयारी करण्यात आली आहे. या कारवाईअंतर्गत सरकार कठोर निर्णय घेत या ई फार्मसी कंपन्यांना टाळंही ठोकू शकते. अधिकृत सूत्रांच्या महितीनुसार ई फार्मसींकडून औषधांच्या दुरुपयोगाविरोधात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय कारवाई करण्यासाठी पुढे सरसावलं आहे.

बड्या ई कॉमर्स साईट्सही धोक्यात? 

या प्रकरणी सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायजेशन (CDSCO) नं 20 हून अधिक ऑनलाईन फार्मसी कंपन्या आणि इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सना धारेवर धरलं आहे. यामध्ये ata1mg, Practo, Apollo, Amazon, Flipkart या बड्या साईट्सचाही समावेश आहे.  

भविष्यात मोठी अडचण उभी राहू शकते 

एएनआयच्या वृत्तानुसार सध्या ई फार्मसी ज्या Business Model चा वापर करत आहेत त्यामुळं जी मंडळी ऑनलाईन औषधं मागवतात त्यांच्यापुढे भविष्यात अडचणी उभ्या राहू शकतात. त्यांची गोपनीयता धोक्यात असून, औषधांच्या गैरवापराचाही अंदाज इथं वर्तवण्यात येत आहे. ज्यामुळं आता या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ई-फार्मसींकडून प्लॅटफॉर्म्स ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 च्या कलमांअंतर्गत काही नियमांचं उल्लंघन करण्यात येत आहे. 

'ऑल इंडियन ओरिजिन केमिस्ट्स अँड डिस्ट्रीब्यूटर्स (एआईओसीडी) गेल्या काही काळापासून सातत्यानं केंद्राला ड्रग अधिनियम, फार्मसी अधिनियम, औषध आणि औषध विषयक आदेश, आचार संहिता इंटरनेटवर असणाऱ्या सवलती आणि योजना, जाहिरातींद्वारा औषधांची विक्री अथवा औषधांच्या जाहिरातबाजीची परवानगी देत नाहीत असा इशारा दिला होता. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी या गोष्टी घातक असू शकतात असंही यावेळी अधोरेखित करण्यात आलं होतं. 

हेसुद्धा वाचा : Toll Exemption: नेत्यांकडून टोल का घेत नाही? Nitin Gadkari म्हणाले, "मी तो निर्णय घेतला तर..."

एआईओसीडीच्या माहितीनुसार अनेक कायदेशीर इशारे, विनंती, बैठका आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतरही कॉर्पोरेट संस्था पैशांच्या बळावर या व्यवसायात टिकून होत्या. परिस्थिती तिथं बिघडली जेव्हा फार्मसी कंपन्यांनी औषधांची विक्री ऑनलाईन सुरु केली. ज्यामुळं देशात एकाएकी बनावट औषधांचं प्रमाण वाढलं.