सरकारकडे पैसा कुठून येतो याची माहिती सर्वसामान्यांनाही मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Electoral bonds case Supreme Court deems EB scheme violative of RTI

Electoral Bonds Scheme Verdict: इलेक्टोरल बॉण्डवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. CJI चंद्रचूड अध्यक्ष असलेल्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे. सरकारकडे पैसा कुठून येतो, हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकांना आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय फेटाळला आहे. 

इलेक्टोरल बॉण्ड योजना असंवैधानिक असल्याने ते फेटाळले जावेत, असं सर्वोच्च न्यायलायाने निकाल देताना म्हटलं आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड घटनेच्या कलम 19 1 एचे उल्लंघन आहे, असंही कोर्टाने निर्णय देताना नमूद केले आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना जो निधी मिळतो. त्यात असमानता आहे आणि त्याच मुद्द्यावरुन एकाच पक्षाला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो, असा अहवाल समोर आला होता. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. आज अखेर या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली असून  गोपनियतेच्या नावाखाली कोणताही निधी लपवू शकता येत आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राजकीय पक्षांना किती निधी मिळाला आहे हे एफडीएलाही सांगण्यात यावे. तसंच, राजकीय पक्षाना इलेक्ट्रोरल बाँडच्या नावे जो निधी दिला आहे त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. 

एफडीए ही सर्व माहिती देणार आहे ती निवडणूक आयोग 31 मार्चपर्यंत वेबसाइटवर जारी करेल. त्यामुळं कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला आहे. त्याची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होणार आहे. यामुळं या निधीच्या माध्यमातून होणारी असामनता स्पष्टपणे दिसून येईल. यापूर्वीही काही विरोधी पक्षनेत्यांनीही यावर आक्षेप घेतला होता. 

इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेला सरकारने 2018 रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. याच्या माध्यमातून इलेक्टोरल बॉण्ड भारतातील कोणताही नागरिक खरेदी करु शकत होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बंदी घातली आहे. तसंच, 2019 ते 2024 या पाच वर्षात ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केले आहेत. त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. 31 मार्च पर्यंत ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध होणार आहे. 

एसबीआयला 12 एप्रिल 2019 पासूनचे ते आत्तापर्यंतची सर्व माहिती सार्वजनिक करावी लागणार आहे. एसबीआय ही माहिती निवडणुक आयोगाला देणार आहे. तर, एसबीआयला तीन आठवड्यांच्या आत ही माहिती द्यावी लागेल.