अखेर सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर
गरीब सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आले.
)
नवी दिल्ली - गरीब सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेमध्ये मंजूर झाले. एकूण ३२६ खासदारांनी मतदानात भाग घेतला. या विधेयकाच्या बाजूने ३२३ तर विरोधात तीन सदस्यांनी मतदान केले. काँग्रेससह बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र, काँग्रेसने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे, अशी मागणी केली. तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी हे आरक्षण म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने खेळलेला डाव असल्याची टीका केली.लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बुधवारी ते राज्यसभेत सादर केले जाईल. त्यासाठी राज्यसभेचा अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढविण्यातही आला आहे. राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसल्यामुळे सरकार विधेयक मंजूर करून घेण्यात यशस्वी ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Lok Sabha passes Constitution (124 Amendment) Bill, 2019. The bill will provide reservation for economically weaker section of the society in higher educational institutions pic.twitter.com/XkAwKYx62R
— ANI (@ANI) January 8, 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आतापर्यंत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के होती. पण आता सवर्णांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्यामुळे ही मर्यादा वाढून ६० टक्के होईल. त्याचबरोबर हे आरक्षण आर्थिक निकषांवर देण्यात येणार आहे. यामुळे घटनादुरुस्ती आवश्यक होती. भारतीय घटनेच्या १५ व्या आणि १६ व्या परिशिष्टात त्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यात आले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे बहुजन समाज पक्षाने स्वागत केले आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय मायावती यांनी जाहीर केला होता. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि तृणमूळ काँग्रेसने सरकारच्या निर्णयावर टीका केली होती. सवर्णांना आरक्षण हा सरकारचा निवडणुकीसाठीचा जुमला असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. तर केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल घटनेच्या चौकटीत बसणारे आहे की नाही, असा प्रश्न तृणमूळ काँग्रेसने उपस्थित केला. मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येणार असल्यामुळे भाजपने आपल्या सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला होता.