सवर्णांना १० टक्के आरक्षणाला मायावतींचा पाठिंबा, पण भाजपवर टीका

नवी दिल्ली - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे बहुजन समाज पक्षाने स्वागत केले आहे. बसपच्या अध्यक्ष मायावती यांनी हा निर्णय म्हणजे मोदी सरकारचा राजकीय स्टंट असल्याचे म्हटले आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी या निर्णयाचे स्वागतही केले. या संदर्भात मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात येणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. मायावती यांच्या या निर्णयामुळे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला फायदा होईल. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल. त्यासाठीचे विधेयक आजच लोकसभेत आणि बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात येईल. याआधी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि तृणमूळ काँग्रेसने सरकारच्या निर्णयावर टीका केली होती. सवर्णांना आरक्षण हा सरकारचा निवडणुकीसाठीचा जुमला असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. तर केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल घटनेच्या चौकटीत बसणारे आहे की नाही, असा प्रश्न तृणमूळ काँग्रेसने उपस्थित केला. आता यानंतर बसपने हा भाजपचा राजकीय स्टंट असल्याचे म्हटले आहे. पण या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. 

ज्या सवर्णांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यांना या आरक्षणाचा उपयोग होणार आहे. क्रिमी लेअर पद्धतीचा आरक्षणासाठी वापर करण्यात येईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी आहे. पण आता सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आल्यामुळे केंद्रीय स्तरावर आरक्षणाची मर्यादा ६० टक्क्यांपर्यंत जाईल. त्याचबरोबर हे आरक्षण आर्थिक निकषांवर देण्यात येणार असल्याने घटनादुरुस्ती विधेयक मांडून ते मंजूर करून घ्यावे लागण्याची जबाबदारी सरकारवर असणार आहे. 

आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मायावती यांच्या बसप आणि अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने आघाडी करण्याचे निश्चित केले आहे. उत्तर प्रदेशातील हे दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे भाजपविरोधात निवडणूक लढविणार आहेत. मायावती यांच्या वाढदिवशी या आघाडीची घोषणा केली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.