लसूण भाजी की मसाला? 9 वर्षांपासून सुरु असलेल्या प्रकरणात हायकोर्टाने काय दिला निर्णय?
गेल्या 9 वर्षांपासून हायकोर्टामध्ये लसूण भाजी आहे की मसाला यावर कायदेशीर लढाई सुरु होती. अखेर मध्य प्रदेश हायकोर्टाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय.
)
Is Garlic vegetable or spice : लसूण हा स्वयंपाकघरातील एक विशेष घटक असून मसालेदार भाजी बनवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. लसणाची कळी रोज खाल्ल्यास आरोग्यदायी फायदे मिळतात. रोजच्या भाज्यांमध्ये आलं लसूण पेस्ट, वरणाला लसूणाचा तडका, लसून चटणी, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपण लसूणच सेवन करतो. पण लसूण म्हणजे काय? ती भाजी की मसाला? याबद्दल 9 वर्षांच्या या प्रकरणावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्यामुळे सर्वत्र एकच चर्चेत सुरु आहे. (Garlic vegetable or spice What was the verdict of the madhya pradesh High Court )
लसूण भाजी की मसाला?
खरं तर 2015 मध्ये लसूण हा भाजीपाला मानला जावा, अशी मागणी काही शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केली होती. त्यानंतर मध्य प्रदेश बाजार मंडळाने 2015 मध्ये ठराव करून भाजीपाला दर्जा दिला. मात्र त्यानंतर कृषी विभागाने हा ठराव रद्द करून लसणाला मसाल्याचा दर्जा दिला. यासाठी कृषी विभागाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम 1972 चा हवाला दिला. बटाटा-कांदा-लसूण कमिशन एजंट असोसिएशननेही शेतकऱ्यांच्या मागणीला विरोध केला. त्यामुळे लसूण ही भाजी की मसाला हा वाद सुरु झाला. हा वाद अखेर कोर्टात पोहोचला आणि उच्च न्यायालयाने याबद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय.
दरम्यान, बटाटा-कांदा-लसूण कमिशन एजंट असोसिएशन हे प्रकरण 2016 मध्ये इंदूर न्यायालयात घेऊन गेले. न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने 2017 मध्ये त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. यानंतर बाजारात पुन्हा गोंधळ सुरु झाला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांचा नसून कमिशन एजंटांना होणार असल्याचं समोर आलं. यानंतर मुकेश सोमाणी यांनी सन 2017 मध्ये या प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यावर दुहेरी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि अखेर 9 वर्षांनी हा वाद मिटला.
कोर्टाने काय निर्णय दिला?
न्यायमूर्ती एसए धर्माधिकारी आणि डी वेंकटरामन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सांगितलं की, लसूण ही नाशवंत वस्तू असल्याने ती भाजी आहे. यासोबतच लसणाची वनस्पती भाजीपाला आणि मसाला मार्केट या दोन्ही ठिकाणी विकली जाऊ शकते. त्याचा व्यवसाय, शेतकरी आणि विक्रेत्यांवर परिणाम होणार नाही. दुहेरी खंडपीठाने आधीच्या निर्णयावर म्हटलं होतं की, त्या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांचा नसून व्यापाऱ्यांना झाला असता. यानंतर लसूण व्यापारी आणि कमिशन एजंटने मार्चमध्ये पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल केली. यावेळी त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि वेंकटरामन यांच्या न्यायालयात झाली. या न्यायालयाने बाजार मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना बाजाराचे नियम बदलून ते 2025 प्रमाणे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने लसूण ही भाजी आहे, मसाला नाही असा निर्णय दिला आहे. हे भाजीपाला आणि मसाल्यांच्या बाजारात विकले जाऊ शकतं. अशा प्रकारे न्यायालयाने शेतकरी, व्यापारी आणि कमिशन एजंट यांच्यातील 9 वर्षांचा वाद मिटवलाय.