'मिस्ड कॉल' द्या, नक्षल हिंसेला विरोध दर्शवा!

गडचिरोली : नक्षल चळवळीला अंकुळ लागलाय असं वाटत असतानाच गेल्या दहा दिवसात कारवाया वाढल्यात. नक्षल चळवळीला कडवा विरोध करणाऱ्या भूमकाल संघटनेनं या वातावरणात नक्षलविरोदी शक्ती एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू केलेत... त्यासाठी मिस्ड कॉल अभियान राबवलं जाणार आहे.

शाळा, रस्ते, पूल आणि विकास कामांना विरोध आणि प्रसंगी जाळपोळ, रक्तपात... गेली काही वर्ष या साऱ्याला काबूत आणण्यात यश येतंय असं दिसतं होतं. पण, ही शांतता पुन्हा भंग पावल्याचं दिसलं. गेल्या दहा दिवसांतल्या गडचिरोली जिल्ह्यातल्या नक्षल कारवाया हेच सांगतायत.

२१ नोव्हें. लाहेरीटोला- घरात शिरून महिलेवर गोळीबार

२२ नोव्हें. झाडपापडा - कोंबडी बाजारावर गोळीबार १ ठार २ जखमी

२३ नोव्हें. छत्तीसगड सीमा - खबरी असल्याचे सांगत ग्रामस्थाची हत्या

२४ नोव्हें. कोटगुल - भर बाजारात भूसुंरुंग स्फोट पोलीस जवान शहीद

२६ नोव्हें ग्यारापत्ती जंगल - चकमक सीआरपीएफ जवान शहीद २ जखमी

२९ नोव्हें. झारेवाडी - खबरी असल्याचे सांगत ग्रामस्थाची हत्या

३० नोव्हें. येरमनार - अहेरी रमेश रामटेक या कोतवालाची निर्घृण हत्या

नक्षलवाद्यांच्या भूमिगत सशस्त्र सेनेचा स्थापना सप्ताह २ डिसेंबरपासून आहे.  त्यामुळं पुढचा आठवडाभर दुर्गम भागात दळणवळण, एसटी व्यवहार, बाजार आणि विकासकामे ठप्प राहतील. या सप्ताहादरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आणि सुरक्षा दलांवर प्रहार करून त्यांना संपवण्याची भाषा नक्षल्यांनी बॅनर्सद्वारे केलीय. 

नक्षल चळवळ ठेचून काढायची असेल तर नागरिकांचा निर्धार महत्त्वाचा आहे. नक्षल चळवळीला कडवा विरोध करणारी भूमकाल संघटना त्यासाठी पुढे सरसावलीय. या संघटनेनं मिस्ड कॉल अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतलाय. नक्षल हिंसेचा विरोध नोंदवण्यासाठी ८४१२९८८८४४ या नंबरवर मिस्ड कॉल दिल्यास आपली नक्षलविरोधी चळवळीला साथ असल्याचं सिद्ध होणार आहे. याशिवाय सक्रिय नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणासाठीही याच मिस्ड कॉल अभियानातून भूमकाल संघटना पुढाकार घेणार आहे.

जिल्ह्यातले सर्वच प्रमुख लोकप्रतिनिधी आदिवासी आहेत. पण आठवडाभरातल्या हिंसेच्या घटनेविरोधात साधा ब्र ही कुणी काढला नाही. यावरूनच नक्षल दहशतीची सत्यता पटेल. खुद्द पालकमंत्री अंबरीश आत्राम यांनीही शहीद पोलीस जवानाच्या सलामीला उपस्थित राहण्याऐवजी मुंबई गाठणं पसंत केलं. यावरूनच राजकीय नेत्यांचे या प्रश्नाबाबतचे गांभीर्य लक्षात येईल. पण या पुढच्या काळात तरी नक्षल चळवळ संपुष्टात आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रशासनाची साथ देतील का? हा कळीचा प्रश्न आहे.