निवडणुकीत आश्वासने देणे राजकीय पक्षांना पडणार महागात

नवी दिल्ली : निवडणूक आली की प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून जाहीरनामे, वचननामे, आश्वासने, भरघोस योजना किंवा मोफत योजनेची आश्वासने दिली जातात. मात्र, निवडणूक झाल्या की त्याची राजकीय पक्षांकडून बोळवण केली जाते. परंतु, अशी आश्वासने देणे आता राजकीय पक्षांना महागात पडणार आहेत.

अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. निवडणुकीपूर्वी सार्वजनिक निधीतून मतदारांवर प्रभाव पडून त्यांना मोहित करण्यासाठी मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन देण्यात येते. राजकीय पक्षांची मोफत योजनांची आश्वासने म्हणजे मतदारांना भुलवण्यासारखे आहे. त्यामुळे   असे करणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि भारताच्या निवडणूक आयोगालाही प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे.

या याचिकेत उदाहरण देताना याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी 'पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आल्यास राजकीय आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी दरमहा १२ हजार कोटी, अकाली दल सत्तेत आल्यास दरमहा २५ हजार कोटी आणि काँग्रेस सत्तेत आल्यास ३० हजार कोटी रुपये लागतील. पूर्ण पंजाबचे जीएसटी संकलन केवळ १४०० कोटी आहे. तसेच, कर्जाची परतफेड केल्यानंतर पंजाब सरकार पगार आणि पेन्शनही देऊ शकत नाही, मग ते ' मोफत भेट' कसे देणार? असा प्रश्न केला आहे.

सदर याचिकेवर सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी सुनावणी करताना राजकीय पक्षांकडून मोफत भेटवस्तू देण्याच्या आश्वासनावर चिंता व्यक्त केली आहे. हा गंभीर मुद्दा आहे, यात शंका नाही. मोफत बजेट नियमित बजेटच्या पलीकडे जात आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी पक्ष अधिक आश्वासने देतात. आम्ही आयोगाला मर्यादित मर्यादेत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर त्यांनी फक्त एकच बैठक घेत राजकीय पक्षांची मते जाणून घेतली. मात्र, त्यानंतर पुढे काय झाले ते माहीत नाही, असे म्हटले आहे. तसेच, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला (EC) नोटीस बजावली आहे. 

केंद्र आणि निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या उत्तरानंतर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेणार आहे. मात्र, मोफत भेटवस्तू देण्याच्या आश्वासनावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आल्यामुळे न्यायालय आता काय निर्णय घेणार आहे याकडे लक्ष लागले आहे.