Road Transport Rule : 2025 पासून बदलणार वाहतुकीचा 'हा' नियम; वाहतूक मंत्रालयाकडून निर्देश जारी

government mandates Truck AC Cabin new rule to be implemented from 2025 october

Road Transport Rule Latest Update : गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामधील वाहतूक नियम मोठ्या प्रमाणात बदलले. देशातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणापासून प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी EV ला प्राधान्य देईपर्यंत अनेक अमूलाग्र बदल यादरम्यान करण्यात आले. आता येत्या काळात त्यामध्ये आणखी एका बदलाची भर पडणार आहे. कारण, केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वतीनं एका नव्या नियमाबाबतचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं देशातील अवजड वाहतूकीमध्ये हातभार लावणाऱ्या ट्रक चालकांचा प्रवास अधिक सुखकर करण्यासाठीच्या हेतूनं 2025 पासून काही बदलांच्या सूचना केल्या आहेत. 2025 पासून बनणाऱ्या ट्रकचे केबिन पूर्णपणे वातानुकूलित अर्थात AC करणं अनिवार्य असेल असं या सरकारी निर्देशांमध्ये म्हणण्यात आलं आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 किंवा त्यानंतर तयार होणाऱ्या N-2 आणि N-3 श्रेणीत येणाऱ्या वाहनांना एसी केबिन लावणं बंधनकारक असेल असं शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. 

हेसुद्धा वाचा : मोठी बातमी! जुनी पेन्शन योजना...; पाहा तुमच्यावर कसा होणार परिणाम 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुलै महिन्यातच ट्रक चालकांसाठीच्या या नियमासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी देत त्यासंदर्भातील माहिती दिली होती. 'देशातील मालवाहतुकीमध्ये ट्रक चालक अतिश महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परिणामी त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांचं मानसिक स्थैर्य व्यवस्थित ठेवम्यासाठीच्या गोष्टींवरही लक्ष दिलं जाणं गरजेचं आहे' असं वक्तव्ही त्यांनी हल्लीच केलं. ज्यावेळी त्यांनी ट्रकचे केबिन वातानुकूलित करण्याविषयीचं वक्तव्यही केलं होतं. ट्रक चालकांना वाहन चावलतेवेळी प्रचंड उकाड्याचा सामना करावा लागतो असं म्हणत त्यांनी ठराविक वर्गानं या नियमामुळं किमतींमध्येही वाढ होण्याचा मुद्दा उचलून धरला असला तरीही या प्रस्तावाकडे केंद्र सकारात्मक दृष्टीनं पाहत असल्याचं स्पष्ट केलं. 

सरकारकडून मंजुरी मिळालेल्या या प्रस्तावाच्या धर्तीवर आता 2025 पर्यंत देशाच्या रस्त्यांवर चालणाऱ्या ट्रकचा चेहरामोहराही बदलणार आहे. केंद्राच्या सांगण्यानुसार N2 आणि N3 विभागातील वाहनांसाठी हा नियम लागू राहणार असून यामध्ये 3.5 टनहून जास्त आणि 12 टनहून कमी अवजड वाहनांचा समावेश आहे.