हज यात्रेनंतर हिंदू यात्रांसाठीचंही अनुदान बंद होणार? - ओवैसी

नवी दिल्ली : मुस्लिमांना हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान केंद्र सरकारनं रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय. यावर एमआयएमचे खासदार यांनी भाजप सरकारला हिंदू यात्रांसाठी दिलं जाणारं अनुदान बंद करण्याचं आव्हान दिलंय.

#Haj Subsidy this year it is 200 crore & it would have been phased out by 2022 as per Supreme Court order,since 2006 I have been demanding that should be removed & used for Muslim girls education upliftment

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

#Haj Subsidy BJP /RSS had called It appeasement,vote Bank Pol my Qs to BJP will you bring a Bill in parliament remove Article 290A of Constitution,Will BJP Tell Yogi govt to stop 800 crore for pilgrimage to Ayodhya,Kashi,Mathura 1.5 lakh to each Manasarovar yatri?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

#Haj Subsidy 3 Qs to BJP/RSS Why did Haryana government give 1 Crore to Dera Sacha Sauda was it for electoral appeasement?4qs why did Modi govt gave grant of 100 crore to MP govt for Simhastha Maha Kumbh & MP govt had spend 3,400 crore was this not appeasement?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

#Haj Subsidy 3 Qs to BJP/RSS Why did Haryana government give 1 Crore to Dera Sacha Sauda was it for electoral appeasement?4qs why did Modi govt gave grant of 100 crore to MP govt for Simhastha Maha Kumbh & MP govt had spend 3,400 crore was this not appeasement?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

# Haj Subsidy Rajasthan govt allocated 38.91 crores in 17-18 for Devasthan dept ,last government had ₹260 milllion for temple renovation & training of Hindu Priests is this Not Appeasement & Vote Bank Politics

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

# Haj Subsidy - Karnataka congress govt which is practising Janedharu politics is giving 20,000 to each pilgrims who undertakes pilgrimage to Chardham so is this Not Appeasement of Majority

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

सर्वोच्च न्यायालयानं २०१२ साली दिलेल्या निर्देशानुसार सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली.

हज यात्रेसाठी ७०० कोटींचं अनुदान देण्यात येत होतं. या अनुदानाची रक्कम आता मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचंही नक्वींनी सांगितलं. 

नेमकं यंदापासूनच सौदी अरेबियानं भारताच्या हज यात्रेकरूचा कोटा ५ हजारांवरून १ लाख ७५ हजारांपर्यंत वाढवलाय. त्यामुळं यंदा हजच्या यात्रेकरूंच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारनं अनुदान रद्द केल्यामुळं हज यात्रेकरूंना त्याचा लाभ मिळणार नाही. 

दरम्यान, अनुदान रद्द केल्यानंतर वाचलेली रक्कम सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मुस्लिम समाजातल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च व्हावी, अशी अपेक्षा काँग्रेसनं व्यक्त केलीय. तर एमआयएमचे खासदार असऊद्दीन ओवेसी यांनी हिंदू मंदिरं आणि यात्रांना दिलं जाणारं अनुदान सरकार बंद करणार का? असा सवाल केलाय.