Manipur violence: गृहमंत्री अमित शाह अ‍ॅक्शनमोडमध्ये, बोलावली सर्वपक्षीय बैठक

Manipur violence: मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली.

Updated: Jun 24, 2023, 07:01 PM IST
Manipur violence: गृहमंत्री अमित शाह अ‍ॅक्शनमोडमध्ये, बोलावली सर्वपक्षीय बैठक title=

Manipur violence: मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. शाह यांनी यापूर्वी 29 मे रोजी कुकी आणि  मैतेई समुदायाच्या सदस्यांसोबत चर्चा केली होती. दरम्यान मणिपूरमध्ये  जातीय संघर्षातून झालेल्या हिंसाचारात  आतापर्यंत 90 जण ठार झाले आहेत.

काँग्रेसची क्रेंद्र सरकारवर टिका
दरम्यान, मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी कॉंग्रेसने भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य आणि केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील भाजपवर टिका केली आहे. नुकत्याच झालेल्या भाजपविरोधी बैठकीतदेखील त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.  'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशात असताना ही बैठक होत आहे. यावरून पंतप्रधानांसाठी ही बैठक महत्त्वाची नसल्याचे दिसून येते, असा आरोप गांधी यांनी यावेळी केला.

काँग्रेसच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर याप्रकरणी व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला. यात कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मणिपूर प्रकरणावर भाष्य केले.  'तुमच्या राज्यात (मणिपूर) लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या हिंसाचाराने आपल्या राष्ट्राच्या विवेकावर खोल जखमा केल्या आहेत... भविष्यातील पिढीला हिंसाचाराचा नकोय', असे त्या यावेळी म्हणाल्या. 

नक्की वाद काय आहे?

राज्याच्या कुकी-बहुल चुराचंदपूर जिल्ह्यात हिंसाचार झाला. जेथे कुकी आणि नागा जमातीचे सदस्य मैतेई समुदायाच्या "अनुसूचित जमाती" म्हणून समावेश करण्याच्या मागणीचा निषेध करत होते.

आदिवासी समाज हा लोकसंख्येचा उपेक्षित भाग आहे. त्यामुळे  मैतेईला 'अनुसूचित जमाती' दर्जा देणे हे त्यांच्या आदिवासींच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे एका गटाचे म्हणणे आहे. 

मैतेई समुदाय हा राज्याची राजधानी इंफाळमध्ये असलेला बहुसंख्य समाज आहे. 2011 मध्ये भारताच्या शेवटच्या जनगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या राज्याच्या 3.5 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. मैतेई समाजातील नागरिक शहरी टेकड्यांवरही विस्तारले आहे.

नागा आणि कुकी जमाती: दोन मुख्यतः ख्रिश्चन जमाती राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्के आहेत आणि त्यांना "अनुसूचित जमाती" दर्जा प्राप्त आहे. ज्यामुळे त्यांना टेकड्या आणि जंगलांमध्ये जमिनीचा मालकी हक्क मिळतो. त्या टेकड्यांवर राहणार्‍या सर्वात लक्षणीय जमाती आहेत.