खासगी शाळांच्या मनमानी फी वाढीवर चाप बसावा, सरकारकडे मागणी

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा निती (एनईपी) च्या बैठकीत महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या. पाठ्यक्रमात भारतीय शिक्षण प्रणालीचा सहभाग, राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाचे गठन आणि खासगी शाळांच्या मनमानी फी वाढीवर चाप बसावा अशा मागण्या करण्यात आल्या. विशेषज्ञ समितीने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडे या मागण्या केल्या आहेत. या विभागाचे माजी प्रमुख कस्तूरीरंगनच्या अध्यक्षतेखालील कमेटीने तयार केलेला नवा एनईपी अहवाल शुक्रवारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना सोपावण्यात आला. निशंक यांनी आजच कार्यभाग स्वीकारला. 

सध्याची शिक्षण पद्धती ही 1986 मध्ये तयार झाली होती आणि 1992 मध्ये यावर संशोधन झाले. नवी शिक्षण निती 2014 च्या सर्वसाधारण निवडणुकीत भाजपाच्या जाहीरनाम्याचा भाग होता. कस्तूरीरंगन यांच्या व्यतिरिक्त कमेटीमध्ये गणितज्ञ मंजुल भार्गव सहित आठ सदस्य होते. विशेषज्ञांनी माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर सुब्रम्हण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने एक रिपोर्ट बनवला. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने ही समिती बनवली होती. त्यावेळी स्मृती इराणी या मंत्रालयाचा प्रभार संभाळत होत्या.