सरकारकडून नामांकित बँकेचंही खाजगीकरण होणार... तुमचं 'या' बँकेत खातं तर नाही ना?

मुंबई : 'एलआयसीला सहाय्यक भागीदार असलेल्या आयडीबीआय बँकेमध्ये (IDBI Bank) असलेली भागीदारीचा वाटा विकण्यासाठी सरकारकडून कोणतंही वेळचं बंधन दिलेलं नाही. आयडीबीआय बँकेत एलआयसीची (LIC) 49.2 टक्क्यांची भागीदारी आहे, तर इतर भाग सरकार आणि गुंकवणूकदारांकडे आहे. असं भारतीय जीवन विमा निगमचे (LIC) चेअरमन एमआर कुमार यांनी म्हटलं आहे. 

आयडीबीआयमध्ये असलेले शेअर विकण्यासाठी वेळेचं बंधन नाही

आयडीबीआय बँके आर्थिक संकटात असताना एलआयसीने यामध्ये भागीदारी केली होती. एलआयसीच्या तिमाही निकालाच्या घोषणेच्यावेळी मीडियाशी बोलताना एलआयसीचेचेअरमन कुमार असं म्हणाले की, विमा कंपनीकेडे आयडीबीआय बँकेमध्ये असलेली भागीदारी विकण्यासाठी वेळचं कोणतंही बंधन निश्चित केलं नाहीये. निर्गुंतवणूक विभाग यावर काम करत आहे पण लेटर ऑफ इंटरेस्ट मागवलं नाही.

पुर्णपणे खाजगिकरण करण्याचा सरकारचा विचार...

विभागकडून एलआयसीकडे अद्याप कोणताही औपचारिक प्रस्ताव आलेला नाही. विमा कंपनीने आपला प्राथमिक खुला देकार (IPO) आणण्याआधी असं म्हटलं होतं की, बँक विमा माध्यमचा लाभ घेण्यासाठी आयडीबीआय बँकमध्ये काही प्रमाणात गुंतवणूक कायम ठेवणार आहे. सरकार आता आयडीबीआय बँकमधून (IDBI Bank) बाहेर निघण्याच्या विचारात आहे आणि म्हणूनच सरकार या बँकेला पुर्णपणे खाजगीकरण करण्याच्या विचारात आहे. 

 याआधी देखील अशी बातमी आली होती की, सरकारकडून खाजगीकरणासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओवरसीज बँकेची देखील निवड केली होती. म्हणजे, इंडियन ओवरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचं खाजगीकरण होऊ शकतं.