नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सरकारने पहिल्या ५० दिवसांमध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी भरघोस रक्कम खर्च केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये क्षेपणास्त्रांसह लष्कर व हवाईदलाला लागणाऱ्या सुट्या सामुग्रीचा समावेश असल्याचे समजते. या खरेदीसाठी केंद्राने तब्बल ८५०० कोटी रूपये खर्च केले आहेत.
संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी काही खरेदी व्यवहारांची प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सुरु झाली होती. मात्र, आता मोदी सरकार नव्याने स्थापन झाल्यानंतर या प्रक्रियेला आणखी वेग आला आहे. भारताकडून खरेदी करण्यासाठी आलेल्या क्षेपणास्त्रांमध्ये स्पाईस-२००० आणि स्ट्रम अटाका एटीजीएमचा समावेश आहे. याशिवाय, आपातकालीन परिस्थितीत गरज पडल्यास अनेक प्रकारची सुटी सामुग्रीही लष्कराकडून मागवण्यात आली आहे.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने लष्कर, हवाईदल आणि नौसेनेला विशेष अधिकार देऊ केले होते. त्यानुसार या तिन्ही दलांना सुरक्षेसाठी लागणारी हवी ती उपकरणे खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यानुसार आता तिन्ही दलांकडे ही खरेदी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. यापैकी प्रत्येक व्यवहारासाठी सरकारकडून प्रत्येकी ३०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाच्या (सीआरपीएफ) ४४ जवानांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कराकडून सीमारेषेवरील युद्धसज्जता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
त्यानुसार भारतीय वायूदलाने आपल्या ताफ्यातील स्पाईस-२००० या क्षेपणास्त्रांची संख्या वाढवली आहे. तसेच रशियाकडून अनेक सुट्या युद्धसामुग्रीचीही आयात करण्यात आली आहे. तसेच हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांसाठीही रशियाशी विशेष करार करण्यात आले आहेत.