इलेक्टोरल बाँडमधून कोणत्या पक्षाला किती देणग्या मिळाल्या? भाजपला सर्वाधिक लाभ

Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड्स योजना ही असंवैधानिक असल्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलाय. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसलाय. निवडणुकीतील काळा पैशांचा वापर रोखण्यासाठी इलेक्ट्रोरल बॉण्ड हा एकमेव मार्ग नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. त्याशिवाय, निवडणूक रोखे तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिलेयत. इलेक्ट्रोरल बॉण्ड (Electoral Bond) विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. इलेक्टोरल बॉण्डवर नाव नसायचं. त्यामुळे कोणी बॉण्ड घेतले ते कळत नव्हतं. यातून करसवलतही मिळत होती. या निर्णयामुळे 2019 पासून ज्या कंपनी आणि व्यक्तींनी बॉण्ड घेतले ते 31 मार्च पर्यंत दाखवावे लागणार आहेत. SBI ने 6 मार्चपर्यंत सर्व पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी असे निर्देश दिलेत. तर निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी लागणाराय.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरोल बाँड योजनेची घोषणा केली. त्यानंतर 29 जानेवारी 2018 ही योजना देशात कायदेशीररित्या लागू करण्यात आली. राजकीय पक्षांन देणगीच्या रुपात पैसे देण्याचं एक माध्यम म्हणजे इलेक्ट्रोर बाँड. देशातील कोणताही नागरिक किंवा एखादी कंपनी भारतीय स्टेट बँकेच्या काही शाखांमधून इलेक्टोरेल बाँड विकत घेऊ शकतात. त्यानंतर या बाँडच्या माध्यमातून कोणत्याही म्हणजे आपल्याला हव्या त्या राजकीय पक्षांना अनामिकपणे दान करु शकतात. या योजनेअंतर्गत 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, दहा लाख रुपये आणि 1 कोटी रुपये कोणत्याची रकमेचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करता येतात.

सुप्रीम कोर्टाने ही योजना माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचं म्हटंलय. त्याचबरोबर 2019 नंतर निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणी आणि कोणत्या राजकीय पक्षांना किती देणगी दिली याचा तपशील सार्वजनिक करण्यास सांगितलं. आगामी लोकसभा आणि इतर निवडणुकांच्या निकालांवर याचा फरक पडू शकतो, कारण राजकीय पक्षांच्या फंडिंगवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

इलेक्टोरेल बाँडमधून 5 वर्षात कोणाला किती पैसे मिळाले?
एका रिपोर्टनुसार इलेक्टोरेल बाँड लागू केल्यानंतर, पुढच्या पाच वर्षांत, राजकीय पक्षांना बाँडद्वारे मिळणाऱ्या एकूण देणग्यांपैकी 57 टक्के, म्हणजेच निम्म्याहून अधिक रक्कम भाजपाच्या खात्यात जमा झालीय. आर्थिक वर्ष 2017 ते 2021 दरम्यान इलेक्टोरेल बाँडद्वारे एकूण 9 हजार 188 कोटी रुपयांच्या देणग्या राजकीय पक्षांना मिळाल्यात. या सर्व देणग्या 7 राष्ट्रीय पक्ष आणि 24 प्रादेशिक पक्षांना मिळाल्या आहेत. 

यापैकी तब्बल 5 हजार 272 करोड रुपये एकट्या भाजपाच्या खात्यात जमा झाले आहेत. तर काँग्रेस पक्षाला 952 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर उरलेले 3 हजार कोटी रुपये इतर 29 पक्षांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. म्हणजे इलेक्टोरेल बाँडच्या माध्यमातून जमा झालेल्या एकूण देणग्यांपैकी तब्बल 57 टक्क्याचा लाभ एकट्या भाजपला झाला आहे. तर काँग्रेसला 10 टक्के देणग्या मिळाल्या आहेत. 

या यादीत भाजप आणि काँग्रेसनंतर तृणमुल काँग्रेस तिसऱ्या नंबरवर आहे. टीएमसीला पाच वर्षात 768 कोटी रुपयांचा लाभ इलेक्टोरेल बाँडच्य माध्यमातून झाला आहे. याशिवाय बीजेडी, डीएमके, एनसीपी, आप आणि जेडीयू या पक्षांना 10 टक्के आर्थिक फायदा झालाय.
नवीन पटनायक यांच्या बीजेडी पक्षाला 2017 ते 2021 या आर्थिक वर्षआत 622 कोटी, डीएमकेला 432 कोटी, एनसीपीला 51 कोटी, आपला 44 कोटी आणि नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडला 24 कोटींच्या आसापास निवडणूक देणगी इलेक्टोरेल बाँडच्या माधम्यातून मिळालीय.