नवी दिल्ली: भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात चालणारी व्यापारी वस्तुंची देवाणघेवाण बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी यासंदर्भातील पत्रक जारी केले. त्यानुसार उद्यापासून सीमारेषेच्या परिसरात चालणारा व्यापार ठप्प होईल. या व्यापाराच्या माध्यमातून भारतामध्ये शस्त्रास्त्र, अंमली पदार्थ, बनावट नोटा आणि फुटीरतावादी चळवळींसाठी निधी पाठवला जात असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मुसक्या पूर्णपणे आवळण्यासाठी भारताने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
सीमावर्ती भागात चालणाऱ्या या व्यापाऱ्याच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांसाठी गरजेच्या असणाऱ्या वस्तुंची देवाणघेवाण होत असे. यासाठी बारामुल्ला जिल्ह्यातील सलामाबाद आणि उरी, पुंछ जिल्ह्यातील चाकन-दा-बाग येथे व्यापारी केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती. आठवड्यातून चारवेळा हा व्यापार चालत असे. वस्तुंच्या मोबदल्यात वस्तू देऊन (बार्टर) आणि कोणत्याही शुल्काशिवाय हा व्यापार चालत असे.
MHA: Issued orders to suspend LoC trade in Jammu & Kashmir with effect from 19 April. The action has been taken as the Govt has been receiving reports of cross LoC trade routes being misused by Pakistan based elements for funneling illegal weapons, narcotics & fake currency etc. pic.twitter.com/3fOquz6a75
— ANI (@ANI) April 18, 2019
Ministry of Home Affairs: During ongoing probe of certain cases by NIA, it has been brought out that significant number of trading concerns engaged in LoC trade are operated by persons closely associated with banned terror organisations involved in fueling terrorism/separatism https://t.co/Q4EuzAgOjq
— ANI (@ANI) April 18, 2019
मात्र, सीमेपलीकडून याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे समोर आले होते. पूर्वी याठिकाणी स्थानिक वस्तुंची देवाणघेवाण व्हायची. मात्र, गेल्या काही काळात हे स्वरुप बदलले होते. त्यामुळे या व्यापारी केंद्रांवर व्यापारी वस्तूही दिसायला लागल्या होत्या. तसेच देशविघातक शक्तींकडून हवालाचे पैसे, अंमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रे पाठवण्यासाठी या व्यापाराचा फायदा घेतला जात असल्याचेही तपासात समोर आले होते. यापूर्वी पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशन हा दर्जाही काढून घेतला होता. जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतर भारताने पाकिस्तानला १९९६ मध्ये एमएफएनचा दर्जा दिला होता. पाकिस्तानकडून मात्र भारताला असा कोणताही दर्जा देण्यात आला नव्हता.