मोठी बातमी! मोदी सरकार देशाचं नाव बदलणार? राष्ट्रपती भवनाच्या 'त्या' पत्राची चर्चा

राष्ट्रपती भवनातून जारी झालेल्या पत्रामुळे चर्चांना उधाण

India to Rename Bharat: केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकार याच महिन्यामध्ये 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरदरम्यान बोलवण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनामध्ये देशाचं नाव बदलण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भातील माहिती सूत्रांनी दिली असून सध्या दिल्लीत सुरु असलेल्या जी-20 परिषदेसाठी राष्ट्रपतींच्या नावे छापण्यात आलेल्या आमंत्रणांमुळे या चर्चेला उधाण आलं आहे.

कोणत्या पत्रामुळे चर्चा?

राष्ट्रपती भवनाने जी-20 परिषदेमध्ये सहभागी होणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांना 9 सप्टेंबर रोजीच्या कार्यक्रमासाठी पाठवलेल्या आमंत्रणपत्रिकेवर राजमुद्रेच्या खाली President of Bharat म्हणजेच 'भारताचे राष्ट्रपती' असं लिहिलेलं आहे. सामान्यपणे अशा अधिकृत आमंत्रणपत्रिकांवर 'President of India' असं लिहिलेलं असतं. पण पहिल्यांदाच भारतात होत असलेल्या जी-20 परिषदेसाठी थेट भारत नावाने परदेशी पाहुण्यांना आमंत्रण पाठवण्यात आल्यावरुन काँग्रेसने टीका केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी 'एक्स'वरुन (ट्वीटरवरुन) यासंदर्भातील आक्षेप नोंदवला आहे.

काँग्रेसने केली टीका

काँग्रेसचे सचिव जयराम रमेश यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवरुन, "तर बातमी खरी आहे. राष्ट्रपती भवनाने जी-20 च्या परिषदेमध्ये 9 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या डिनरच्या कार्यक्रमासाठी पाठवलेल्या आमंत्रण पत्रिकेमध्ये नेहमीप्रमाणे 'इंडियाचे राष्ट्रपती' लिहिण्याऐवजी 'भारताचे राष्ट्पती' असं लिहिलेलं आहे," अशी पोस्ट केली आहे. "भारताच्या संविधानामधील पहिल्या कलमामध्ये 'भारत जो पूर्वी इंडिया म्हणून ओळखला जायचा हा संघराज्य आहे.' मात्र आता या 'संघराज्याचा'वरही अत्याचार होत आहेत," अशी टीकाहा जयराम रमेश यांनी केली आहे.

So the news is indeed true.

Rashtrapati Bhawan has sent out an invite for a G20 dinner on Sept 9th in the name of 'President of Bharat' instead of the usual 'President of India'.

Now, Article 1 in the Constitution can read: “Bharat, that was India, shall be a Union of States.”…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 5, 2023

अनेक वर्षांपासूनची मागणी

केंद्रात सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचे मंत्री तसेच पदाधिकाऱ्यांकडून अनेकदा 'गुलामगिरीच्या मानसिकतेमधून' मुक्त होण्यासंदर्भातील विधान केली जात होती. सध्या भारत सरकारकडून भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'अमृतकाल'ची घोषणा करण्यात आली आहे. हा अमृतकाल कालावधी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याला 100 वर्ष पूर्ण होतील तेव्हा म्हणजेच 2048 रोजी पूर्ण होईल असं सांगण्यात आलं आहे. केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारकडून 'इंडिया' हे नाव संविधानामधूनच बाहेर काढण्याच्या हलचाली सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

भाजपा खासदाराने केलेली मागणी

भारताचे नाव इंडियावरुन बदलून भारत करावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीकडून मागील अनेक दशकांपासून केली जात आहे. डिसेंबर 2022 रोजी भाजपाचे गुजरातमधील आणंद मतदारसंघाचे खासदार मितिलेश पटेल यांनी लोकसभेमध्ये देशाचं नाव भारत किंवा भारतवर्ष करावं अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात संविधान परिषदेने सप्टेंबर 1949 मध्ये हीच मागणी केली होती असंही म्हटलं आहे. पटेल यांनी केलेल्या दाव्यानुसार इंडिया हे गुलामगिरीच्या मानसिकतेचं प्रतिक आहे. हे नाव ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने देशाला दिल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.