महागाईनं कंबरडं मोडणार, 'या' वस्तूंवर वाढणार 10% आयात कर?

नवी दिल्ली: आधी कोरोनाचं संकट आणि त्यातून झालेलं नुकसान यातून आता कुठे आपण सर्वजण सावरत आहोत. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारी वाढली, उद्योगधंदे बंद पडले. अशा परिस्थितीत महागाई देखील वाढल्यामुळे गृहिणींसह सर्वांच बजेट कोलमडलं आहे. नव्या वर्षात गृहिणींना स्वयंपाकघरात दिलासा मिळाला असला तरी येत्या बजेटनंतर मात्र मोठा झटका बसणार आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकार विदेशी वस्तुंवरीला आयात शुल्क वाढवण्याबाबत विचार करत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नव्या वर्षात लोकल फॉर वोकल आणि स्वदेशी वस्तुंना मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचं आवाहन केलं आहे. याच दरम्यान विदेशी वस्तुंवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क वाढण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात यावर्षी 10 टक्क्यांनी आयात शुल्क वाढवणार असल्याची चर्चा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह 50 वस्तूंवर आयात शुल्क 5 ते 10 टक्क्यांनी वाढवणार असल्याची चर्चा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. लोकल फॉर वोकल आणि स्वदेशी वस्तुंना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून कर वाढवण्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केला जात आहे. मोबाईल, वॉशिंगमशीन यासह इतर इलेक्ट्रॉनिक्सची उपकरणं असल्यानं त्याचा नागरिकांवर थेट परिणाम होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतात वस्तूंचं उत्पादन करण्यासाठी चालना मिळेल असंही म्हटलं जात आहे. फर्निचर, इलेक्ट्रीक वाहानं, कार, फ्रीज, एसी, मोबाईल इत्यादी गोष्टींवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. नुकतच टेस्ला कंपनीने भारतात आपल्या गाड्यांचं उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं हा बदल करू शकतं अशी चर्चा देखील केली जात आहे.

संसदेत बजेट कधी मांडलं जाणार?

1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प हा ऑनलाइन असणार आहे. याची सॉफ्ट कॉपी सर्वांना देण्यात येईल. यंदाचा हा अर्थसंकल्प कोरोनामुळे डिजीटल स्वरुपात मांडला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे हा ऐतिहासिक बदल ठरणार आहे. यंदाच्या बजेटमधून सर्वसामान्य, करदाते आणि शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा देखील आहेत.

आयात शुल्क नेमकं कसं आकारलं जातं?

सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत 1962 नुसार परदेशातून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तुंवर हा कर आकारला जातो. तर CBEC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळ) कस्टम ड्युटी लावण्यास, चोरी झाल्यास कोणतीही कस्टम ड्युटी रोखण्यासाठी, तस्करी रोखण्यासाठी आणि कस्टम ड्युटीशी संबंधित इतर प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे धोरण तयार करत असते.