अनेक वर्षे घरात राहिल्यानंतर भाडेकरू मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतो का? कायदा काय म्हणतो?

मुंबई : असे म्हटले जाते की, जेव्हा भाडेकरू कोणत्याही मालमत्तेत दीर्घकाळ राहत असेल तर तो त्यावर हक्क सांगू शकतो आणि कब्जा करू शकतो. भाडेकरूने घरमालकाची मालमत्ता रिकामी करण्यास नकार दिल्याचे तुम्ही आजूबाजूला अनेकदा पाहिले असेल. त्यामुळे अनेक घरमालक आपलं घर कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्तीला देताना त्या व्यक्तीची निट चौकशी करतात आणि ओळखीच्या लोकांनाच घर किंवा जागा भाड्याने देतात.

परंतु हे खरं आहे का? खरंच भाडेकरू मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो का? किंवा या गोष्टी चुकीच्या आहेत असा काही नियम आहे का? भाडेकरू आणि घरमालकाशी संबंधित नियम काय आहेत? जाणून घ्या.

हे जाणून घ्या की तुम्ही तुमचे घर सहजपणे भाड्याने देऊ शकता आणि तुम्ही भाडेकरू असाल तर तुम्हालाही या नियमाची माहिती असणे आवश्यक आहे.

कायदा काय म्हणतो?

कायद्याच्या तज्ज्ञांच्या मते, भाडेकरू कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही आणि मालकाच्या मालमत्तेवर त्याचा कोणताही अधिकार नाही. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की तो हे करू शकत नाही, ते वेगवेगळ्या परिस्थितींवर अवलंबून असते. काही विशिष्ट परिस्थितीत भाड्याने राहणारी व्यक्ती त्यावर स्वतःची मालकी सांगू शकते.

"ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी कायद्यानुसार, एडवर्स पजेशनमध्ये असे होत नाही आणि यामध्ये संपतीवर ज्याचा अधिकार आहे की, त्या व्यक्तीला ती विकण्याचा अधिकार आहे." म्हणजेच जर एकादा व्यक्ती कोणत्याही मालमत्तेवर १२ वर्षे एडवर्स पजेशन ठेवत असेल तर, त्याला मालमत्तेवर हक्क मिळतो.

परंतु आता हे एडवर्स पजेशन म्हणजे नक्की काय आहे? हे जाणू घेऊया
उदाहरणाद्वारे समजण्यासाठी, जर एखाद्या व्यक्तीने तिची मालमत्ता त्याच्या ओळखीच्या व्यक्तीला तेथे राहण्यासाठी दिली असेल आणि तो तेथे 11 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहत असेल, तर तो त्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो. याउलट तो व्यक्ती भाडेकरू असेल आणि घरमालक वेळोवेळी केलेला भाडे करार घेत असेल, तर त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. या स्थितीत त्यांची मालमत्ता कोणीही ताब्यात घेऊ शकत नाही.

काय केलं पाहिजे?

अशा परिस्थितीत, घरमालकाने वेळोवेळी भाडे करार करत राहण्याचा सल्ला दिला जातो, यामुळे तुम्हाला पुरावा मिळेल की, तुम्ही मालमत्ता दुसर्‍या व्यक्तीला भाड्याने दिली आहे आणि या प्रकरणात तो त्या मालमत्तेचा मालक असू शकत नाही.

अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये म्हटले होते की, मर्यादा कायदा 1963 नुसार, खाजगी स्थानावर मालमत्तेवरील मर्यादेचा वैधानिक कालावधी 12 वर्षे आहे, तर सरकारी स्थानावर मालमत्तेच्या बाबतीत तो 30 वर्षे आहे. हा कालावधी ताब्यात घेण्याच्या दिवसापासून सुरू होतो.