काश्मीरच्या नागरिकांसोबत जेवण करताना NSA अजित डोवाल यांचा व्हिडिओ व्हायरल

अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल काश्मीरच्या शोपियामध्ये

Updated: Aug 7, 2019, 06:20 PM IST
काश्मीरच्या नागरिकांसोबत जेवण करताना NSA अजित डोवाल यांचा व्हिडिओ व्हायरल title=

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर देशात एकच खळबळ उडाली होती. अघटीत गोष्टी टाळण्यासाठी जम्मू काश्मीरचे दोन माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आलं. जम्मूतील ८ जिल्ह्यांमध्ये लष्कराच्या ४० कंपनी तैनात करण्यात आल्या. शिवाय रविवारी सायंकाळपासून या भागातील मोबाईल, ब्रॉडबँड, इंटरनेट आणि केबल टीव्ही सेवाही बंद करण्यात आल्यात. याचदरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल आज काश्मीरच्या शोपियामध्ये दाखल झाले. यावेळी त्यांनी सामान्य काश्मिरी जनतेची भेट घेण्यास आणि त्यांच्या समस्या समजावून घेण्यास प्राधान्य दिलं. त्यांचा हातात हात घेऊन 'तुमची आणि तुमच्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही आमची प्राथमिकता' असल्याचं आश्वासन त्यांनी स्थानिकांना दिलं. 

इतकंच नाही तर अजीत डोवाल यांनी यावेळी सामान्य काश्मीरी जनतेसोबत भोजनाचाही आनंद घेतला. सामान्यांचा जनतेच्या भावनांचा आदर राखत त्यांच्यासोबत बिर्याणीचा आनंद घेतला. बिर्याणी खात जनतेशी गप्पा मारतानाचा त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. 

अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर खोऱ्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी डोवाल शोपियामध्ये पोहचले होते. 

यावेळी अजीत डोवाल यांनी जवानांचं मनोबल वाढवण्यासाठी सुरक्षा दलाच्या जवानांचीही भेट घेतली आणि त्यांचं म्हणणंही ऐकून घेतलं. तसंच अर्धसैनिक दल आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांशीही त्यांनी संवाद साधला. 

उल्लेखनीय म्हणजे, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत झालं असून त्याला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिल्यानं आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालंय. यानुसार, जम्मू काश्मीरचा दोन भागांत विभाजन करण्यात आलंय. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून त्याला केंद्र शासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलंय. यामधील एक केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरला विधानसभा असेल तर दुसभा केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखमध्ये मात्र विधानसभा राहणार नाही.