Target Killings: काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या टार्गेट किलिंगच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत, खोऱ्यातील काश्मिरी हिंदू आणि अल्पसंख्याक समुदायातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचे आदेश जम्मू काश्मिर सरकारने दिले आहेत.
या सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची प्रक्रिया 6 जूनपर्यंत पूर्ण होईल. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या लवकरात लवकरत सोडवण्यासाठी विशेष तक्रार कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना ई-मेलद्वारे तक्रारी नोंदवता येतील. वेळेत समस्या न सोडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी बुधवारी प्रशासन आणि पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हे आदेश दिले आहेत.
काश्मीर खोऱ्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन कडक निर्देश जारी केले आहेत. 6 जूनपर्यंत सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधान पॅकेज आणि अल्पसंख्याक कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका असं सांगण्यात आलं आहे. प्रत्येक तक्रारीची प्राधान्याने दखल घेतली जाईल. LG सचिवालय एक विशेष तक्रार कक्ष स्थापन करेल. तक्रार निवारणासाठी, सामान्य प्रशासन विभाग एक विशेष ई-मेल पत्ता देखील जारी करेल जिथे तक्रारी करता येतील, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.