1 लाख रोख, 1 किलो चांदी, 144 ग्रॅ सोनं आणि... पर्यटन मंत्र्यांनी दिलेली गिफ्ट चर्चेत

पर्यटन मंत्र्यांनी आपल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना सोनं, चांदी आणि रोख रक्कम गिफ्ट दिलं

Updated: Oct 24, 2022, 05:56 PM IST
1 लाख रोख, 1 किलो चांदी, 144 ग्रॅ सोनं आणि... पर्यटन मंत्र्यांनी दिलेली गिफ्ट चर्चेत title=

Diwali Gift : देशभर दिवाळीचा (Diwali 2022) सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. दिवाळीनिमित्ताने कर्मचारी, नातेवाईक आणि मित्रांना गिफ्ट (Gift) देण्याची परंपरा आहे. यासाठी मिठाई, ड्रायफ्रूटस किंवा एखादी वस्तू गिफ्ट म्हणून दिलं जातं. मात्र कर्नाटकातील (Karnataka) एका मंत्र्याने आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील नवनिर्वाचित महापालिका सदस्यांना एवढ्या महागड्या भेटवस्तू दिल्या आहेत, कि त्यामुळे ते चर्चेत आले आहेत. कर्नाटकचे पर्यटन मंत्री आनंद सिंह (Anand Singh) यांनी या सदस्यांना सोने, चांदी आणि रोख रक्कम भेट दिली आहे. इतक्या महागड्या भेटवस्तूंमुळे ते वादात सापडू शकतात.

कर्नाटकचे मंत्री आनंद सिंह यांनी दिवाळी भेट म्हणून दोन प्रकारचे बॉक्स दिले आहेत. एक पेटी महापालिकेच्या सदस्यांना तर दुसरी ग्रामपंचायत सदस्यांना दिली आहे. महापालिकेच्या सदस्यांना भेट म्हणून देण्यात आलेल्या बॉक्समध्ये एक लाख रुपये रोख, 144 ग्रॅम सोनं, 1 किलो चांदी, एक रेशमी साडी, धोतर आणि ड्रायफ्रूट बॉक्सचा समावेश आहे. दुसरीकडे ग्रामपंचायत सदस्यांना दिलेल्या बॉक्समध्ये सोन्यााचा समावेश नाही, रोख रक्कमही कमी आहे. पण बाकी सर्व सामान तेच आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकचे मंत्री आनंद सिंह यांचा होस्पेट विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आहेत. त्यात एक महानगरपालिका आणि 10 ग्रामपंचायती आहेत. या एका महापालिकेत 35 सदस्य निवडून आले आहेत. 10 ग्रामपंचायतीमध्ये 182 सदस्य आहेत. दिवाळीची ही महागडी भेट मंत्र्यांनी या सर्व सदस्यांना पाठवल्याचे सांगण्यात आलं. मंत्र्यांची ही भेट घेण्यास काही सदस्यांनी नकार दिल्याचंही बोललं जात आहे.

आरक्षण वाढवण्यावर भर देणार
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांचं सरकार शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण वाढविणाऱ्या अध्यादेशाला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी सर्व उपाययोजना करणार आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी रविवारी अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण 15 टक्क्यांवरून 17 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 3 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली.