Internet service: भारतातील हे राज्य देतं गरिबांना मोफत Wi-Fi, कसं शक्य आहे वाचा

मुंबई : Internet service:  स्वतःचे इंटरनेट असलेले केरळ हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य बनले आहे.(Kerala Own Internet service) राज्य सरकार 20 लाख कुटुंबांना मोफत वाय-फाय देणार आहे.

इंटरनेटने जग जवळ आले. तसेच प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहे. दरम्यान, स्वत:ची इंटरनेट सेवा असलेले केरळ हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले आहे. केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेडला दूरसंचार विभागाकडून इंटरनेट सेवा प्रदाता परवाना मिळाला आहे. खुद्द केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली.

स्वत:ची इंटरनेट सेवा असलेले केरळ हे देशातील एकमेव राज्य बनले आहे. केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेडकडून ISP परवाना प्राप्त झाला आहे .आता, आमचा प्रतिष्ठित KFON प्रकल्प आमच्या लोकांना मूलभूत अधिकार म्हणून इंटरनेट प्रदान करण्याचे कार्य सुरु करु शकतो, अशी माहिती मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी ट्विट करुन दिली आहे. 

Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/CvJctBVEuD

— CMO Kerala (@CMOKerala) July 14, 2022

केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी IT इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आहे, जी राज्यातील प्रत्येकाला इंटरनेटचा वापर करता येईल. परवाना मिळाल्यानंतर समाजातील डिजीटल दुरावस्था दूर करण्यासाठी संकल्पित प्रकल्पाचे काम सुरु करता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विजयन यांनी ट्विटरवर सांगितले की, केरळ हे देशातील एकमेव असे राज्य बनले आहे ज्याची स्वतःची इंटरनेट सेवा आहे.

20 लाख गरीब कुटुंबांना मोफत इंटरनेट 

विशेष म्हणजे केरळ सरकारने 1,548 कोटी रुपयांची फायबर ऑप्टिक नेटवर्क योजना मंजूर केली होती. या योजनेअंतर्गत सुमारे 20 लाख गरीब कुटुंबांना मोफत हाय-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिले जाईल. याशिवाय राज्यातील 30 हजारांहून अधिक सरकारी कार्यालये आणि शाळाही या योजनेशी जोडल्या जाणार आहेत. इंटरनेट योजनेमुळे वाहतूक, व्यवस्थापन आणि आयटी क्षेत्रांनाही चालना मिळेल. केरळ सरकारचा असा विश्वास आहे की इंटरनेटचा वापर हा राज्यघटनेच्या शिक्षणाच्या हक्काचा आणि गोपनीयतेचा हक्काचा भाग आहे.