नवी दिल्ली : प्राप्तिकर भरण्यासाठी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड जोडणी अनिवार्यच असल्याचं पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. न्यायमूर्ती ए.के.सिकरी आणि अब्दूल नझीर यांनी हा निर्णय दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयानं मध्यंतरी श्रेया सेन आणि जयश्री सातपुते या दोन याचिकाकर्त्यांना जोडणी न करताच वर्ष २०१८-१९ प्राप्तिकर भरण्याची मुभा दिली होती. मात्र दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात नि:संदिग्ध निर्णय दिल्यानं केंद्रानं पुन्हा न्यायालयात याचिका केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयानं आयकर भरण्यासाठी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड जोडणी अनिवार्य असल्याचं स्पष्ट केलंय.
हायकोर्टानं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं असा आधार-पॅन कार्ड जोडणी न करताच याचिकाकर्त्यांना प्राप्तिकर भरण्याची मुभा दिली होती, असं खंडपीठानं म्हटलंय. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात गेल्या वर्षी २६ सप्टेंबर रोजी सुनावलेल्या निर्णयात आयकर कायद्याच्या कलम १३९ ए ला कायम ठेवलं होतं. त्यामुळे, पॅन क्रमांक आधारला जोडणं अनिवार्य आहे, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलंय.
वर्ष २०१९ - २० साठी आयकर परताव्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयानुसार प्राप्तीकराचं आकलन केलं जावं, असे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.
पाच सदस्यीय संविदानाच्या खंडपीठानं २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय सुनावला होता. या निर्णयात केंद्राच्या आधार योजनेला संविधानिक रुपात वैध करार देत हे स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, आयकर परतावा दाखल करण्यासाठी आणि नवा पॅन क्रमांक मिळवण्यासाठी आधार अनिवार्य असेल... परंतु, बँक खात्यांसाठी आधार जोडणी आवश्यक नसेल, असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं होतं. तसंच मोबाईल कनेक्शनसाठीही दूरसंचार सेवा कंपन्या आधारसाठी सक्ती करू शकत नाहीत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.