#ModiatUN : संयुक्त राष्ट्राच्या स्वरुपात बदलाची गरज- पंतप्रधान

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्राच्या ७५ व्या सत्रादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बदलती परिस्थिती पाहत संघटना स्वरुप आणि प्रासंगिकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. मी १३० कोटी भारतीय जनतेची भावना मांडण्यास आलोय. १९४५ ला परिस्थिती वेगळी होती. आज वेगळी आहे. त्या वेळेची आव्हान आणि आवश्यकता वेगळी होती. आज संपूर्ण जगासमोर वेगळं आव्हान आहे. पण ज्या हेतूने संयुक्त राष्ट्राची स्थापना झाली तो हेतू आजही आहे का ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. 

महत्वाचे मुद्दे 

तिसरं महायुद्ध होणार नाही असं आपण म्हणतो पण दरम्यान अनेकदा गृहयुद्ध झाली आहेत. अनेक दहशतवादी हल्ले झाले. रक्ताचे पाट वाहीले. निष्पापांचे जीव गेले. जी मारली गेली ते तुमच्या माझ्यासारखी माणसं होती. किती जणांना आयुष्य संपवाव लागलं. स्वप्न सोडावी लागली. यासाठी संयुक्त राष्ट्राचे प्रयत्न पुरेसे आहेत का ?

गेल्या ८-९ महिन्यात संपूर्ण जग कोरोना संकटाचा सामना करतंय. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग संयुक्त राष्ट्र संघाकडे आहे का ? संयुक्त राष्ट्र संघाची व्यवस्था, स्वरुपात बदल ही आजची गरज आहे. 

भारताला संयुक्त राष्ट्राच्या डिसीजन मेकींग स्ट्रक्चरपासून आणखी किती दिवस वेगळं ठेवलं जाणार आहे ?

एका असा देश जिथे सर्वात मोठी लोकशाही आहे. १८ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आहे. शेकडो भाषा, बोली, पंथ, विचारधारा आहेत.जागित अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व आणि वैश्विक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व आणि वर्षानुवर्षांची गुलामी देशाने पाहीले. देशातील परिवर्तनाचा प्रभाव जगातील मोठ्या भागावर होऊ शकतो. अशा देशाला आणखी किती दिवस वाट पाहावी लागणार ?

भारत जेव्हा विकासासाठी हात मिळवणी करतो तेव्हा कोणत्या तिसऱ्या देशाच्या विरोधात तो नसतो. कोणत्या सहकारी देशाला कमकवूत करण्याचा विचार त्यामागे नसतो. 

कोरोना महासंकटातही देशाच्या फार्माटीकल इंडस्ट्रीने १५० हून अधिक देशांना औषध पाठवली.भारताचे वॅक्सिन प्रोडक्शन आणि डिलीव्हरी संपूर्ण जगाला या संकाटतून बाहेर काढेल असे आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले. 

या महासंकटात आम्ही आत्मनिर्भर भारत हे ध्येय घेऊन पुढे चाललो आहोत. सर्व योजनांचा लाभ कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचायला हवा असा आमचा प्रयत्न असतो. 

महिला सक्षमीकरणासाठी भारतात मोठ्या स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या मायक्रो फायनान्सचा लाभ भारतातील महिला घेत आहेत. महिलांना २६ आठवडे भरपगारी गरोदरपणाची रजा भारतात दिली जाते.