मराठा आरक्षण: ५० टक्के आरक्षण म्हणजे लक्ष्मणरेषा नव्हे; राज्य सरकारचा युक्तिवाद

नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणाचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भातील प्रकरणाची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. त्यांनी म्हटले की, ५० टक्के आरक्षण सगळ्याच राज्यांनी ओलांडली आहे. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षण ही म्हणजे लक्ष्मणरेषा नव्हे, ही बाब समजून घ्यायला पाहिजे. छत्तीसगढ, मिझोराम, तामिळनाडू  आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्रासह या सर्व राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती खराब झाली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत मागासलेपण वाढले आहे. या सगळ्यामुळे हरियाणात जाट, गुजरातमध्ये पटेल आणि महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडून आंदोलन करण्यात आल्याचेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

तर मुकूल रोहतगी यांनीही अनेक राज्यांत आरक्षणाची ५० टक्के सीमा ओलांडली गेल्याचे सांगितले. हे संविधानाला धरून नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांनीच कायद्याचा भंग केला आहे. परिणामी याबाबत घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे मुकूल रोहतगी यांनी सांगितले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला होणार आहे. 

राज्य सरकारने उशीराने अर्ज दाखल केला
मराठा आरक्षण खटल्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आजच्या सुनावणीनंतर राज्य सरकारवर टीका केली. मराठा आरक्षणाचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासाठी आपण २७ फेब्रुवारीला अर्ज केला होता. तेव्हा राज्य सरकारने आपणही याबाबत अर्ज दाखल केल्याचे सांगितले होते. परंतु, राज्य सरकारने अगदी काही दिवसांपूर्वीच याबाबत अर्ज केल्याची माहिती आज समोर आली. त्यामुळे सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.