मासिक पाळीदरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी मिळावी का? केंद्र सरकारनंच दिलं उत्तर
Menstrual Leave: मासिक पाळीदरम्यान, महिलांच्या शरीरात होणारे बदल आणि त्या बदलांमुळं होणारा त्रास या सर्व गोष्टी गृहित धरून आता काही मुद्दे केंद्र सरकारही विचारात घेण्याची शक्यता आहे.
)
Menstrual Leave: (Periods) मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये महिलांच्या शरीरात होणारे बदल इतरही अनेक गोष्टींवर परिणाम करतात. मुळात मासिक पाळीमध्ये होणाऱ्या वेदना आणि इतर गोष्टींमध्ये येणाऱ्या अडचणी पाहता महिलांना 'त्या' दिवसांमध्ये सुट्टी द्यावी अशी मागणी आजवर अनेकदा उपस्थित करण्यात आली आहे. यावर बरीच मतमतांतरं होऊन गटही पडले आहेत. पण, सरतेशेवटी महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी मिळावी का? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे.
सातत्यानं उपस्थित केल्या जाणाऱ्या या प्रश्नावर आता केंद्र शासनाचंही लक्ष गेलं असून, त्यावर एका संसदीय समितीनं एक अहवालही सादर केला आहे. ज्यामध्ये Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions च्या कडून महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळी दरम्यानची सुट्टी हा आरोग्यसंबंधित मुद्दा असून, त्यावर आरोग्य मंत्रालयच सारासार विचार करू शकेल असं स्पष्ट करण्यात आलं.
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions च्या स्थायी समितीच्या वतीनं यासंदर्भातील अहवालामध्ये एक शिफारस केली होती. ज्यामध्ये सुट्टीसाठीची मागणी उचलून धरण्यात आली होती. पाळीदरम्यान होणाऱ्या अडचणींचा सामना करणाऱ्या महिलांना सुट्टी द्यावी अशी मागणी तिथं करण्यात आली होती.
हेसुद्धा पाहा : 'तिच्यासाठी कायपण', म्हणत त्यांनी थेट राजघराणं सोडल्याने इंग्लंडचा इतिहासच पालटला; इतिहासाची पुनरावृत्ती
समितीच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार महिलाना पाळीच्या दिवसांमध्ये अशक्तपणाचा सामना करावा लागतो. ज्यामुळं नोकरीच्या ठिकाणी त्यांची कार्यक्षमताही खालावते. परिणामी या दिवसांसाठी महिलांना दर महिन्याला किंवा दर वर्षाला ठराविक Sick leave किंवा अर्ध्या दिवसाच्या पगारानुसार सुट्ट्या देण्याची तरतूद करून देण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या सुट्टीसाठी कोणतंही वैद्यकिय प्रमाणपत्र, अथवा सुट्टीमागचं कारण विचारलं जाऊ नये ही बाबही या शिफारसपर अहवालात नमूद असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
नियम काय सांगतो?
समितीच्या अहवालामध्ये सांगण्यात आल्यानुसार केंद्रीय नागरी सेवा नियम 1972 मध्ये केंद्र सरकारच्या वतीनं महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या सुट्ट्यांची तरतूद पाहायला मिळते. यामध्ये प्रसूत रजा, मुलांच्या संगोपनासाठीची रजा यांचाही समावेश आहे. यामध्ये म्हटल्यानुसार कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला व्यक्तिगत कारणांसाठी आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी वर्षातून 30 दिवसांची पूर्वनियोजत रजा आणि आठ दिवसांची आकस्मिक रजा अशी तरतूद आहे. थोडक्यात आता महिला कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीनं केंद्र सरकार आणि आरोग्य मंत्रालय सातत्यानं होणाऱ्या या मागणीवर काही विचार करणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.