मोफत धान्यासह मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्णय

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली माहिती

Updated: Jul 8, 2020, 05:38 PM IST
मोफत धान्यासह मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्णय title=

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. 5 महिने मोफत धान्य, प्रवासी कामगारांना भाड्याने घर, सामान्य विमा कंपन्या या संदर्भात 12 हजार 750 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत गेल्या 3 महिन्यांत 81 कोटी लोकांना दरमहा प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो धान्य मोफत मिळालं आहे. जे धान्य 2 रुपये आणि 3 रुपये मध्ये मिळत होते. ते पण मिळतच राहणार आहे.

प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं की, पंतप्रधान मोदींनी याचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. आज मंत्रिमंडळाने याची अंमलबजावणी केली आहे. ही योजना जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार असून त्यामध्ये एका व्यक्तीला 5 किलो मोफत धान्य मिळणार आहे. पहिल्या तीन महिन्यांत 12 दशलक्ष टन धान्य देण्यात आले असून येत्या 5 महिन्यांत 2 कोटी 3 लाख टन धान्य मोफत देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या योजनेचा खर्च 1 लाख 49 हजार कोटी रुपये आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच 8 महिने 81 कोटी लोकांना मोफत रेशन मिळणार आहे.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, सरकारने आणखी एक योजना वाढविली आहे. लहान व्यवसाय, जिथे 100 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत आणि त्यातील 90 टक्के नोकरदारांना 15000 पेक्षा कमी पगार आहेत, अशा कामगारांचे प्रत्येक महिन्यात 12 टक्के पीएफ कापला जायचा. तो सरकारने भरला आहे. याचा फायदा 3 लाख 66 हजार उद्योगांना झाला आहे.

स्थलांतरित मजुरांना भाड्याचे घर

दुसर्‍या निर्णयाची माहिती देताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 107 शहरांमध्ये 1 लाख 8 हजार छोटी घरे तयार आहेत. ही घरे प्रवासी कामगारांना भाड्याने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मजुरांना भाड्यावर स्वस्त घरे मिळाली नाहीत, परंतु आता सरकारने त्यांच्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

सरकारच्या आणखी एका निर्णयाची माहिती देताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, देशात तीन सामान्य विमा कंपन्या आहेत. त्यात सरकार 12 हजार 750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल.