मोदी सरकारकडून नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारतातल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव आता शिक्षण मंत्रालय असणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल आणि माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशाच्या नव्या शिक्षण धोरणाबाबत माहिती दिली. मागच्या ३४ वर्षांमध्ये शिक्षणाच्या धोरणामध्ये बदल करण्यात आले नव्हते, असं जावडेकर म्हणाले. 

मातृभाषेत शिक्षण

नव्या शिक्षण धोरणानुसार पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषा आणि स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येईल. तसंच शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी संस्कृत भाषेचाही पर्याय देण्यात येईल. 

बोर्डाची परीक्षा फक्त १२वीची

आता फक्त १२वी साठीच बोर्डाची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत १०वीची परीक्षाही बोर्डाची असायची. ९ ते १२वी या वर्षांमध्ये सेमिस्टर परीक्षा होईल. तसंच शालेय शिक्षण 5+3+3+4 या फॉर्म्युलानुसार असेल. 

काय आहे नवीन फॉर्म्युला?

३ वर्ष ते ८ वर्ष- या ५ वर्षांमध्ये पूर्व प्राथमिकची ३ वर्ष आणि इयत्ता पहिली, दुसरीचा समावेश असेल. 

८ वर्ष ते ११ वर्ष- या ३ वर्षांमध्ये तिसरी ते पाचवी हे प्राथमिक शिक्षण देण्यात येईल.

११ वर्ष ते १४ वर्ष - या वयोगटामध्ये पूर्व माध्यमिक शिक्षण म्हणजेच इयत्ता सहावी ते आठवीचा समावेश असेल. 

१४ वर्ष ते १८ वर्ष- या वयोगटामध्ये माध्यमिक शिक्षण इयत्ता नववी ते बारावीचा समावेश असेल. 

कॉलेज डिग्री ३ आणि ४ वर्षांची

पदवीधर अभ्यासक्रमासाठी १ वर्षात सर्टिफिकेट, २ वर्षानंतर डिप्लोमा, ३ वर्षांनंतर डिग्री मिळेल. कॉलेजची डिग्री ३ आणि ४ वर्ष अशा दोन प्रकारची असेल. ३ वर्षांची डिग्री ज्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण (हायर एज्युकेशन) घ्यायचं नाही त्यांच्यासाठी असेल. 

हायर एज्युकेशन करण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना ४ वर्षांची डिग्री करावी लागेल. अशा विद्यार्थ्यांना एमए एक वर्षात पूर्ण करण्याचं प्रावधान असेल. विद्यार्थ्यांना एमफील करायची गरज नाही. एमए पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी थेट पीएचडी करू शकतील.