मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला धोका; मूडीजचा गंभीर इशारा

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे नजीकच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समतोल बिघडण्याचा गंभीर इशारा 'मूडीज' या अमेरिकन संस्थेने दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंतवणूकदार 'मूडीज'च्या आर्थिक मूल्यमापन अहवालांना विशेष महत्त्व देतात. त्यामुळे मूडीजने नकारात्मक अहवालामुळे विरोधकांकडून मोदी सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारच्या प्रचलित आणि नियोजित धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. आगामी काळात मोदी सरकारने लोकप्रियतेच्या नादात कृषी व अन्य क्षेत्रांवर सवलतींची खैरात केली तर भविष्यात वित्तीय तूट मोठ्याप्रमाणावर वाढू शकते. अशा परिस्थितीत सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या नाहीत तर आर्थिक उद्दिष्टे गाठणे अवघड होऊन बसेल. केवळ तात्कालिक आर्थिक उद्दिष्टांसाठी एकाच स्त्रोताचा भरमसाठ वापर करणे, उचित ठरणार नाही. याशिवाय, खर्चाच्याबाबतीत हात आखडता घेतला तर सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबत शंका घेतली जाऊ शकते, असेही मूडीजने म्हटले आहे. 

सद्य परिस्थितीत विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरणीमुळे भारतीय भांडवली बाजारातही चिंतेचे वातावरण आहे. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्यही घसरलेले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अनेक नव्या योजनांची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार वाढू शकतो. परिणामी अर्थव्यवस्थेसमोर संकट निर्माण होऊ शकते, असे मूडीजचा अंदाज आहे. 

गेल्यावर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली होती. पीडब्ल्यूसी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारत लवकरच इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकेल, असे भाकीतही वर्तवले होते. २०१९ मध्ये इंग्लंडचा विकासदर १.६, फ्रान्सचा विकासदर १.७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. याचवेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.६ टक्के इतका राहील, असे पीडब्ल्यूसीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.