महिलांना 33% आरक्षण, 15 वर्षांचा कालावधी अन्...; 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'बद्दलचे 10 Facts

केंद्र सरकारने आज हे विधेयक संसदेमधील विशेष अधिवेशनात मांडलं

10 Fats about Nari Shakti Vandan Adhiniyam: महिला आरक्षण विधेयक आज केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मांडलं. नव्या संसदेच्या इमारतीमध्ये कारभार सुरु झाल्यानंतर मांडण्यात आलेलं हे पहिलेच विधेयक ठरले. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' असं नाव या विधेयकाला देण्यात आलं आहे. केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेसमोर हे विधेयक मांडलं. हे विधेयक आज मांडलं असलं तरी त्यावर उद्या चर्चा होणार आहे. या विधेयकामुळे लोकसभा आणि विधानसभेमधील प्रत्येक तिसरा सदस्य हा महिला सदस्य असेल. या विधेयकामध्ये नेमकं काय असेल पाहूयात...

1) लोकसभेमध्ये सध्या 82 महिला खासदार आहेत. नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास 33 टक्के जागा म्हणजेच 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. 

2) या विधेयकामध्ये संविधानातील अनुच्छेद 239 एए अंतर्गत राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेमध्येही महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. म्हणजेच दिल्लीच्या विधानसभेतील 70 पैकी 23 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील.

3) केवळ लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभाच नाही तर अन्य राज्यांमधील विधानसभांमध्येही महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

4) या नव्या कायद्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमधील 33 टक्के जागा या महिलांसाठी 15 वर्षांसाठी राखीव असतील. 15 वर्षांनंतर हे आरक्षण सुरु ठेवायचं असेल किंवा त्यात बदल करायचा असेल तर नव्याने कायदा करावा लागेल.

5) एससी-एसटी आरक्षित वर्गातील महिलांना वेगळं आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षणाची ही व्यवस्था अनुसुचित जाती-जमातींसाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणाअंतर्गतच येणार आहे. आता लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये जेवढ्या जागा एससी-एसटी अंतर्गत आरक्षित आहेत त्यामधूनच महिलांना 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

6) म्हणजेच सध्या लोकशभेमध्ये 84 जागा एससी आणि 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. मात्र हा नियम बनवण्यात आल्यानंतर 84 जागांपैकी 28 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याचप्रमाणे एसटी आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या 47 पैकी 33 टक्के म्हणजेच 16 जागा एसटी समाजातील महिलांसाठी आरक्षित असतील. 

नक्की पाहा >> भव्य, अद्भूत अन् अभिमानाने उर भरुन येईल अशी दृष्यं! नव्या संसदेच्या पहिल्या Working Day चे Inside Photos

7) लोकसभेमध्ये ओबीसी आरक्षण नाही. एससी-एसटीच्या आरक्षित जागा वगळल्यास लोकसभेमध्ये 412 जागा शिल्लक राहतात. यावर सामान्य कॅटेगरीबरोबरच ओबीसी उमेदवारही लढू शकतात. या हिशोबाने 137 जागा सामान्य आणि ओबीसी वर्गातील महिलांसाठी राखीव असतील.

8) आरक्षण नसलेल्या जागांवर महिला निवडणूक लढू शकणार नाहीत का? असा प्रश्न पडला असेल तर याचं उत्तर नाही असं आहे.

9) ज्या जागा महिलांसाठी आरक्षित नाहीत तिथे महिला निवडणूक लढू शकतील. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि टक्केवारी वाढावी म्हणून हे विधेयक मांडण्यात आलं आहे. 

10) नारी शक्ति वंदन अधिनियम मंजूर होऊन त्याचा कायदा झाल्यास संसदेमध्ये 181 महिला सदस्य असतील. सध्या फक्त 82 महिला खासदार संसदेत आहेत. म्हणजेच महिला खासदारांची संख्या 99 ने वाढणार आहे. 

27 वर्षांपासून मागणी

महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी मागील 27 वर्षांपासून होत आहे. 33 टक्के आरक्षित जागा केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांमधील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये रेटेशन पद्धतीने ठरवल्या जातील. महिला आरक्षण विधेयकानुसार, महिलांसाठी हे आरक्षण केवळ 15 वर्षांसाठी असेल. या विधेयकामध्ये लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आरक्षित जागा या रोटेटींग पद्धतीने निश्चित केल्या जातील असं म्हटलं आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी पहिल्यांदा 1996 साली सप्टेंबर महिन्यात तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त मोर्चाच्या सरकारने 81 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या स्वरुपात लोकसभेमध्ये करण्यात आली. हेच विधेयक 1998 साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील संघानेही मांडलं होतं. अनेक पक्षांना एकत्र आणून तयार करण्यात आलेल्या सरकारच्या या विधेयकला विरोध झाला. वाजपेयी सरकारने 1999, 2002 आणि 2003-2004 साली सुद्धा हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यातही यश आलं नाही. अखेर 2008 साली संसदेमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आलं. त्यामध्ये लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभांमध्ये सर्व ठिकाणी 33 टक्के आरक्षण दिलं पाहिजे असं म्हटलं होतं. राज्यसभेमध्ये हे विधेयक 9 मार्च 2010 रोजी बहुमताने हे विधेयक संमत झालं. भाजपा, डावेपक्ष आणि जेडीयूने या विध्येकाचं समर्थन केलं होतं.

काँग्रेसने लोकसभेत मांडलं नाही विधेयक

राज्यसभेमध्ये विधेयक संमत झाल्यानंतर हे विधेयक काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या कार्यकाळात लोकसभेमध्ये मांडण्यात आलं नाही. राष्ट्रीय जनता दलाबरोबरच समाजवादी पक्षाने त्यावेळी याचा विरोध केला होता. त्यावेळी दोन्ही गट युपीए सरकारचा भाग होते. काँग्रेसला त्यावेळी अशी भीती होती की हे विधेयक संसदेमध्ये मांडल्यास सरकारला समर्थन करणाऱ्या पक्षांकडून विरोध होईल. आता हे विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात येणार आहे. जर लोकसभेमध्ये हे विधेयक संमत झालं आणि राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली तर त्याचं कायद्यामध्ये रुपांतर होईल.

काँग्रेसचा पाठिंबा

काँग्रेसच्या संसदीय दलाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी 2017 साली पंतप्रधान मोदींना चिठ्ठी लिहून सरकारने हे विधेयक मांडल्यास आम्ही त्याचं समर्थन करु असं म्हटलं होतं. तर काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधींनी 16 जुलै 2018 रोजी पत्र लिहून या विधेयकाला पाठिंबा देऊ असं सांगितलं होतं.