शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आतापर्यंत १५ हून अधिक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा

मुंबई : दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी संघटनांनी येत्या ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे सरकारविरोधात निदर्शने करताना शेतकरी संघटनांना 18 विरोधी पक्षांचे पाठबळही मिळाले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार न केल्यास संपूर्ण देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असा इशारा दिला होता. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात पाच वेळा बैठका झाल्या. पण कोणताही तोडगा मिळाला नाही. 9 डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये बैठक होणार आहे. सरकारने शेती कायद्यात सुधारणा करण्याचे संकेत दिले आहेत. पण शेतकरी संघटना कायदा रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

8 डिसेंबर रोजी देशभरात होणार्‍या भारत बंद आंदोलनामध्ये काँग्रेससह 18 प्रमुख विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, डावे पक्ष, आरएसपी, द्रमुक, आरजेडी, तृणमूल काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, आम आदमी पार्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. सरकारमधील मंत्र्यांच्या भेटी सुरु आहेत. VCK, MMK, IJK, KNMNK, MDMK, IUML या पक्षांनी देखील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

शिरोमणी अकाली दलही विरोधकांना एकत्रित करून सरकारला घेराव घालण्याची तयारी करत असल्याचे वृत्त आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो ममता बॅनर्जी, सपाचे अखिलेश यादव यांच्याशी त्यांची चर्चा सुरू होती. अकाली दल विरोधी पक्षांना एकत्र करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिण्याची योजना आखत आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी पद्मविभूषण परत करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

पंजाबमधील अनेक खेळाडू आणि प्रशिक्षकांनी पुरस्कार परत करु असे म्हटले आहे. निषेधाच्या ठिकाणी पोहोचलेल्या विजेंद्रसिंग यांनीही सरकारला खेल रत्न परत करण्याचा इशारा दिला.