'दादा', 'भाईं'ना राजकारणात नो एन्ट्री! गुन्हेगारांना तिकीट देणा-या राजकीय पक्षांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा झटका
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना यापुढं निवडणुका लढवण्यात येणार नाहीयत. राजकारणाचं होणारं गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं नेमकं काय पावलं उचललीत, पाहूयात हा रिपोर्ट...
 "'दादा', 'भाईं'ना राजकारणात नो एन्ट्री! गुन्हेगारांना तिकीट देणा-या राजकीय पक्षांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा झटका")
Election Commission Of India : गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना निवडणुकीत कायमची बंदी घालण्याचा विचार निवडणूक आयोग करतंय.. गेल्या काही वर्षांत राजकारणाच्या गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढल आहे. मनी आणि मसल पॉवरचा वापर करून अनेक बाहुबली गुंड आमदार आणि खासदार होतायत.. अशा गुन्हेगारी लोकांना निवडणुकाच लढवता येऊ नयेत, यासाठी आता निवडणूक आयोगानंच पुढाकार घेतलाय.. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी त्यादृष्टीनं कडक फर्मान जारी केल आहे. त्यानुसार, 'दादा', 'भाईं'ना राजकारणात नो एन्ट्री असणार आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला वृत्तपत्रात जाहिरात द्यावी लागणार
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला वृत्तपत्रात जाहिरात द्यावी लागणार आहे. त्याचं नेमकं काय गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे, याची माहिती जाहीर करावी लागणार आहे. राजकीय पक्षांनाही गुन्हेगारी उमेदवारांची माहिती जनतेला द्यावी लागणार आहे. या नियमामुळं गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली मंडळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार नाहीत, अशी निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे.
सामान्य जनतेकडून निर्णयाचे स्वागत
दरम्यान, गुन्हेगारांना राजकारणात नो एन्ट्री देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचं सामान्य जनतेकडून स्वागत होत आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ अशा पाच राज्यांमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांपासूनच राजकारणाच्या स्वच्छतेची ही मोहीम सुरू होणार आहे.
गुन्हेगारांचा राजकारणातला वाढलेला प्रवेश लोकशाहीसाठी डोकेदुखी
कायदे मोडणारे लोकच कायदेमंडळात पोहोचणार असतील, तर कायद्याचा धाक राहणार तरी कसा? गुन्हेगारांचा राजकारणातला वाढलेला प्रवेश, ही लोकशाहीसाठी डोकेदुखी बनली आहे. आपल्या गुंडगिरीच्या बळावर निवडणुका जिंकणा-या या दादा आणि भाईंना लगाम घालण्याची गरज आहे.