बेरोजगारीचा 'तो' अहवाल सरकार अडगळीत टाकणार?

नवी दिल्ली: देशातील बेरोजगारीने गेल्या ४५ वर्षातील उच्चांक गाठल्याचा निष्कर्ष काढणारा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (एनएसएसओ) अहवाल केंद्र सरकारकडून अडगळीत टाकला जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी सरकारकडून कामगार ब्युरोकडून मुद्रा योजनेतंर्गत निर्माण झालेल्या रोजगारांचा सकारात्मक अहवाल जनतेसमोर ठेवला जाईल. नीती आयोगाकडून गुरुवारी कामगार ब्युरोला येत्या २७ फेब्रुवारीला हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. एप्रिल २०१५ ते ३१ जानेवारी २०१९ या काळात तब्बल एक लाख लोकांना मुद्रा योजनेचा लाभ मिळाला. याशिवाय, या माध्यमातून काही अप्रत्यक्ष रोजगारही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे नीती आयोगाने कामगार ब्युरोला ही माहिती अधिक विस्तृत स्वरुपात सादर करायला सांगितली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नीती आयोगाला मुद्रा योजनेचे १५.५६ कोटी लाभार्थी सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आणायचे आहेत. मात्र, काही जणांनी मुद्रा योजनेतंर्गत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्तवेळा कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे लाभार्थींचा आकडा हा १०.५ कोटी इतका असल्याचे लेबर ब्युरोचे म्हणणे आहे. याशिवाय, या लाभार्थींमध्ये नोकरी सोडून व्यवसायाकडे वळलेल्या काही जणांचाही समावेश आहे. मात्र, यांचा समावेशही नवीन रोजगार निर्मितीच्या यादीत करण्यात आला आहे. तसेच जनधन योजनेतील ३४.२६ लाख खातेधारकही मुद्रा योजनेचे लाभार्थी म्हणून दाखवण्यात यावेत, असा नीती आयोगाचा आग्रह आहे. त्यामुळे या नव्या अहवालावरून पुन्हा एकदा वाद होण्याची शक्यता आहे. 

यापूर्वी 'एनएसएसओ'च्या अहवालातील काही माहिती फुटली होती. त्यामध्ये देशातील बेरोजगारीने उच्चांक गाठल्याचे नमूद करण्यात आले होते. जुलै २०१७ ते जून २०१८ या काळात झालेल्या या सर्वेक्षणानुसार बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के इतका नोंदवण्यात आला. १९७२-७३ पहिल्यांदाच बेरोजगारीचा दर इतक्या उच्चांकी पातळीवर जाऊन पोहोचल्याने अहवालात म्हटले होते. यावरुन काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात रान उठवले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारची चांगलीच कोंडी झाली. तेव्हादेखील नीती आयोगाने पुढाकार घेत हा अहवाल अपूर्ण असल्याचा दावा केला होता.