Old Pension Scheme: 65 लाख निवृत्तीधारकांसाठी मोठी बातमी, सरकारने दिली मंजुरी, या तारखेपासून जास्त पेन्शन

Andhra Pradesh Cabinet: आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेन्शनच्या रकमेत 10 टक्के वाढ करण्यावर सहमती झाली. सध्याची सामाजिक पेन्शन 2,500 रुपयांवरुन 2,750 रुपये प्रति महिना वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Updated: Dec 14, 2022, 07:41 AM IST
Old Pension Scheme: 65 लाख निवृत्तीधारकांसाठी मोठी बातमी, सरकारने दिली मंजुरी, या तारखेपासून जास्त पेन्शन  title=

Social Pension  Scheme:देशभरातील विविध राज्यांमधील सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) देण्याची मागणी होत असताना, आंध्र प्रदेश सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेन्शनच्या रकमेत 10 टक्के वाढ करण्यावर एकमत झालेय. राज्यातील सध्याची सामाजिक निवृत्ती वेतन 2,500 रुपयांवरुन 2,750 रुपये प्रति महिना करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

130.44 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा  

राज्यात सध्या 62 लाख पेन्शनधारक असून 2.43 लाख या महिन्यात या सरकारी योजनेत जोडले जाणार आहेत. नवीन पेन्शनधारक आणि जुन्या पेन्शनधारकांना 1 जानेवारी 2023 पासून वाढीव पेन्शन दिली जाईल. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत प्रकाशनात असे सांगण्यात आले की, पेन्शनमधील या बदलामुळे सरकारवर दरमहा 130.44 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

'पंप स्टोरेज' आणि जलविद्युत प्रकल्पांना प्रोत्साहन 

याशिवाय मंत्रिमंडळाने ऊर्जेच्या अपारंपरिक स्त्रोतांच्या वापरासाठी 'पंप स्टोरेज' आणि जलविद्युत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंध्र प्रदेश पंप स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी प्रमोशन पॉलिसी-2022 लाही मंजुरी दिली. तसेच मंत्रिमंडळाने वायएसआर जिल्ह्यात एकात्मिक पोलाद प्रकल्प उभारण्यासाठी JSW स्टील लिमिटेड आणि राज्यात एकूण 1,600 मेगावॅटचे पंपयुक्त हायड्रो स्टोरेज प्रकल्प उभारण्यासाठी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली.

लोकसभेत या विषयावर भूमिका स्पष्ट 

तर दुसरीकडे अनेक राज्यांतील सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, अनेक राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून लोकसभेत या विषयावर भूमिका स्पष्ट करणारे निवेदन देण्यात आले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.