Petrol आणि Diesel GSTच्या अखत्यारीत येणार? सरकारने काय म्हटलं?

नवी दिल्ली | केंद्र सरकार (Central Government) पेट्रोल (Petrol) आणि डीझेल (Diesel) जीएसटी (GST) अंतर्गत आणण्याचा विचार करतेय का, या प्रश्नाची चर्चा पुन्हा होऊ लागलीये. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Parliment Monsoon Session 2021) आजपासून सुरुवात झाली. सत्रा दरम्यान एका खासदाराने या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यावर सरकारकडून काय उत्तर दिलंय जाणून घेऊयात. (petrol and diesel come under GST what says Government)   

पेट्रोल डीझेल GST च्या अखत्यारीत? 

लोकसभेत एका खासदाराने या संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले. " पेट्रोल आणि डीझेल जीएसटी अखत्यारीत न आणण्यामागचं कारण काय आहे. तसेच यासाठी काही खलबतं सुरु आहेत का, जर हो तर आतापर्यंत काही हालचाल का करण्यात आली नाही? तसेच याबाबत जीएसटी काऊन्सिलसोबत काही चर्चा झाली का तसेच याबाबत राज्यांसोबत चर्चा केली का", असे प्रश्न खासदार महोद्यांकडून उपस्थित करण्यात आले.

सरकारचं उत्तर.... 

खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची वित्त राज्यमंत्री असलेल्या पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) यांनी उत्तर दिलंय. ते संसदेत म्हणाले की, "पेट्रोल आणि डीझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्यासाठी (GST Council) ची शिफारसची आवश्यकता असेल. या जीएसटी काऊन्सिलमध्ये विविध राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्याकडून या  संदर्भात शिफारस करण्यात आलेली नाही. इंधन दर जीएसटी अखत्यारित आणण्यासाठी आतापर्यंत अनेक सादरीकरण देण्यात आले आहेत. जीएसटी काऊन्सिलची 44 वी बैठक ही 12 जूनला पार पडली". 

GST काउन्सिलमध्ये कोणतीच चर्चा नाही

"जीएसटी काऊन्सिल महसूलाचा विचार करता जेव्हा उचित समजेल, तेव्हा पेट्रोल आणि डीझेल जीएसटी अखत्यारीत आणण्याबाबत विचार करेल. दरम्यान याबाबत कोणत्याच प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आलेली नाही", असं पंकज चौधरींनी स्पष्ट केलं.

जर राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डीझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्यासंदर्भात प्रस्ताव आणला, तर केंद्र सरकार याबाबत विचार करेल, अशी भूमिका   याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केली होती.