लॉकडाऊनमध्ये कोणालाही नोकरीवरुन काढू नका, या विनंती मागे मोदींना मोठी चिंता

नवी दिल्ली : मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनची मुदत 3 मेपर्यंत वाढवण्यासह सात गोष्टींवर देशाचे सहकार्य मागितले. त्यापैकी सहाव्या मुद्दय़ावर ते म्हणाले की, जे लोक तुमच्या व्यवसायात किंवा उद्योगात काम करतात त्यांना काढू नका. पंतप्रधानांनी त्यांच्याबद्दल त्यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगा असं सांगितले. पंतप्रधानांच्या या आवाहनामागील छुपे सत्य खूप खोलवर आहे. पंतप्रधानांनी असे का सांगितले की लॉकडाऊनमध्ये कोणालाही नोकरीवरून काढून टाकू नका.

गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) देखील याबाबत इशारा दिला होता. ज्यामध्ये असे सांगितले गेले होते की, भारतात लॉकडाऊन दरम्यान नोकरींवर गंभीर संकट आहे. लॉकडाऊन दरम्यान लोक आपली घरे सोडत नसताना सर्वच क्षेत्रात नोकरीचे संकट आहे.

आयएलओने आपल्या अहवालात असा इशारा दिला आहे की, कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे जगभरातील 19.5 कोटी लोकांना पूर्णवेळ नोकरी गमवावी लागेल. दुसर्‍या महायुद्धानंतरचे सर्वात भयंकर संकट म्हणून आयएलओने त्याचे वर्णन केले आहे. आयएलओने म्हटले आहे की, परिस्थितीशी सामोरे जाण्यासाठी सर्वात कमी संसाधन देशांमध्ये भारत आहे.

आयएलओची ही आकडेवारी खरोखरच धक्कादायक आहे, त्यानुसार कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे भारतातील असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 40 कोटी लोक गरीब होऊ शकतात.

आयएलओने म्हटले आहे की भारत, नायजेरिया आणि ब्राझीलमधील लॉकडाउन व इतर नियंत्रण उपायांनी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या संख्येने कामगार प्रभावित झाले आहेत.

भारतातील असंघटित अर्थव्यवस्थेत कामगारांचा वाटा सुमारे 90 टक्के आहे, त्यापैकी सुमारे 40 कोटी कामगारांना दारिद्र्यात अडकल्याची समस्या भेडसावत आहे. इतक्या लांबलचक बंदमुळे अनेक जण नोकरी गमावू शकतात. यामुळे ते आणखी गरीब होण्याची शक्यता जास्त असेल.

जर आपण खासगी नोकऱ्यांबद्दल बोललो तर यातही अनेक प्रकारचे धोके सांगितले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्यांदा लोकांना अपील केले आहे की त्यांनी त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्यांना नोकरीवरुन काढू नये, त्याआधी 24 मार्च रोजी ते म्हणाले होते की कोणाचे पगार कापू नका. याचा सरळ अर्थ असा आहे की देशात सतत वाढत्या आर्थिक संकटामुळे लोकांच्या नोकर्‍या, पदोन्नती आणि पगाराचा धोका आहे. केवळ भारतच नाही तर अमेरिका, लंडन, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर विकसित देशही या संकटाला तोंड देत आहेत.