नवी दिल्ली : सरकार देशात आयात (Import) होणाऱ्या खाद्य तेलावर (Edible oil) आयात शुल्क (Import duty) वाढवण्याचा विचार करत आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची दोन वेळा बैठक घेण्यात आली. पुढील महिन्यात आणखी एका बैठकीनंतर, आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे खाद्य तेल महागण्याची शक्यता आहे. ज्याचा थेट परिणाम लोकांच्या बजेटवरही होण्याची शक्यता आहे.
देशात एकूण गरजेच्या केवळ 40 टक्के खाद्य तेल बनतं. बाकी 60 टक्के तेल परदेशातून आयात केलं जातं. सरकारी सुत्रांच्या माहितीनुसार, परदेशातून खाद्य तेल येत असल्यामुळे, देशात तेलबिया पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत नाही. यामुळे देशभरातील शेतकरी संघटना दीर्घ काळापासून परदेशी तेलावर आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी करत होत्या.
ही सतत वाढती मागणी लक्षात घेता सरकारने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला असून दोन वेळा बैठक पार पडली आहे. आता या मुद्द्यावर पुढील महिन्यात आणखी एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत आयात शुल्काच्या विषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आयात शुल्क वाढल्यास परदेशातून येणारं खाद्य तेल महाग होईल. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांदेखील त्यांच्या उत्पादचा चांगला भाव मिळू शकेल. त्याशिवाय आत्मनिर्भर भारत अभियानालाही बळ मिळेल.