बेकायदा कारवाई प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी

वादग्रस्त 'बेकायदा कारवाई प्रतिबंध दुरुस्ती' विधेयक (यूएपीए) शुक्रवारी राज्यसभेत बहुमतानं मंजूर करण्यात आलंय

Updated: Aug 2, 2019, 02:15 PM IST
बेकायदा कारवाई प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी

नवी दिल्ली : वादग्रस्त 'बेकायदा कारवाई प्रतिबंध दुरुस्ती' विधेयक (यूएपीए) शुक्रवारी राज्यसभेत बहुमतानं मंजूर करण्यात आलंय. हे विधेयक २४ जुलै रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करणे शक्य होणार आहे. विरोधी पक्षाकडून दिग्विजय सिंह आणि पी. चिदंबरम यांनी सरकारच्या हेतूवर टीका करत विधेयकातील अनेक तरतुदींवर आक्षेप घेतला होता. परंतु, 'बेकायदा कारवाई प्रतिबंध दुरुस्ती' विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूनं १४७ मतं पडली तर विरोधात केवळ ४२ मतं दिसली. 

हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली आणि त्यांनी सभात्याग केला. तर 'एआयएमआयएम'चे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकावर मतविभाजनाची मागणी केली. ८५ विरुद्ध १०४ अशा बहुमतानं हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. यावेळी विधेयक कमिटीकडे पाठवण्यावर ८५ जणांनी होय म्हणून मत नोंदवलं. तर १०४ सदस्यांनी कमिटीकडे पाठवण्याला नकार दिला.

'कायदा दुरुपयोगाचा काँग्रेसी इतिहास सर्वांना ज्ञात'

'आम्हाला भाजपाच्या हेतूवर शंका आहे. काँग्रेसनं कधीही दशतवादाला खतपाणी घातलं नाही आणि यासाठीच आम्ही हा कायदा बनवला होता. तुम्हीच दहशतवादाशी हातमिळवणी करत पहिल्यांदा रुबिया सईद आणि मसूद अजहरला सोडलंत' असं म्हणत काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी शंका उपस्थित केली. तर माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बोलताना म्हटलं 'आम्ही या विधेयकाचा विरोध करत नाही तर सरकारच्या हेतूचा विरोध करत आहोत. हाफिज सईदची तुलना गौतम नवलखाशी करू नका. तुम्ही कुणाला दहशतवादी घोषित करणार आहात हाफिज सईदला की गौतम नवलखाला' 

सरकारच्या वतीनं गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. 'कायद्याचा वापर स्वार्थासाठी करण्याचा काँग्रेसी इतिहास सर्वांनाच ठाऊक आहे. दुबळ्या कायद्यामुळेच आजपर्यंत देशद्रोह्यांना शिक्षा होऊ शकलेली नाही. दहशतवादी यासीन भटकळ याला दहशतवादी घोषित केलं असतं तर सर्वच पोलीस स्टेशनमध्ये त्याचे फोटो आणि फिंगरप्रिंट असते. आणीबाणीच्या काळात काय केलं गेलं हे काँग्रेसनं आपल्या भूतकाळात डोकावून पाहावं' असं म्हणत अमित शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. 

'समझौता एक्सप्रेसमध्ये आरोपी पकडले गेले... परंतु, त्यांना सोडण्यात आलं. धर्म हा विशेष आणि खोटं प्रकरण बनवून एका विशेष धर्माच्या लोकांना टार्गेट करण्यात आलं कारण निवडणुका जवळ दिसत होत्या... परंतु, समझौता एक्सप्रेस, मक्का-मस्जिद, अजमेर शरीफ या प्रकरणांमध्येही आरोपी सुटले. एनआयएनं त्याविरोधात अपिल का केलं नाही? ' असंही यावेळ अमित शाह यांनी म्हटलं.   

सुधारित कायद्यातील तरतुदी

यूएपीएच्या सुधारित कायद्यानुसार, राष्ट्रीय चौकशी आयोगाला (NIA) अधिक अधिकार प्राप्त होणार आहेत. दहशतवादी घटनांमध्ये सामील व्यक्तींची चौकशी करण्यासाठी आत्तापर्यंत सरकारला संबंधित राज्यांच्या पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागत होती. परंतु, सुधारित विधेयकानुसार, एनआयए थेट त्या व्यक्तीची चौकशी करू शकणार आहे. यासाठी त्यांना राज्यातील सरकारच्या पोलिसांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. 

तसंच आत्तापर्यंत दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या संघटनांवर बंदी आणली जात होती. परंतु, आता मात्र या विधेयकामुळे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करता येणं शक्य होणार आहे. याविषयी स्पष्टीकरण देताना, 'संस्था व्यक्तींनी बनते. घटना संस्था नाही तर व्यक्ती घडवून आणतात. व्यक्तीच्या हेतूवर बंदी आणल्याशिवाय त्याची कृत्यं थांबवणं अशक्य आहे. आपण एखाद्या संस्थेवर बंदी आणतो परंतु, थोड्याच दिवसांत तीच व्यक्ती दुसरी संस्था उभारते त्यामुळे व्यक्तींवरही बंदी आणणं गरजेचं आहे' असं अमित शाह यांनी राज्यसभेत म्हटलं.