बँकांच्या एका निर्णयामुळं रिकामं होईल खातं; कर्ज घ्यायच्या विचारात असणाऱ्यांसाठी चिंता वाढवणारी बातमी

rbi banks lacks in Deposits to fulfill loan demand

Loan Demand Banks Deposits : भारतामध्ये एक मोठा वर्ग आहे, जो बँकांकडून विविध कारणांसाठी कर्ज घेतो. घर, व्यवसाय, वाहन किंवा शिक्षण अशा अनेक कारणांनी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला जातो. पण, आता मात्र हा निर्णय घेताना दोनदा विचार करावा लागणार आहे. रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तेजी असतानाच गेल्या सलगच्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये कर्जाच्या वाढत्या मागणीला पूर्णत्वास नेण्यासाठी बँकांना बराच आटापिटा करावा लागला आहे. 

सद्यस्थितीला बँकांमध्ये धनराशी जमा नसल्यामुळं ही अडचणीची परिस्थिती उदभवल्याचं प्राथमिक कारण समोर येत आहे. नुकताच एका अहवालाच्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे. क्रेड‍िट असेसमेंटशी संबंधित इंफोमेरिक्स रेटिंग्स रिपोर्टमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार शेड्यूल कमर्शिअल बँक अर्थात एसबीसीनं 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये 1,64,98,006 कोटी रुपयांचं लोन वितरीत केलं. ही आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कर्ज वितरणाची आकडेवारी ठरली, ज्यामुळं कर्ज वितरणाची आकडेवारी 75.8 टक्क्यांवरून 80.3 टक्क्यांवर पोहोचली. (home Loan, Car Loan)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एप्रिल 2024 च्या आकडेवारीनुसार मार्च 2024 मध्ये इंक्रीमेंटल लोन-ड‍िपॉज‍िट रेशिओ (ICDR) जवळपास 95.94 टक्के इतका राहिला. मार्च महिन्यात हीच आकडेवारी 92.95 टक्के इतका होता. अहवालातील ही आकडेवारी पाहता शेड्यूल बँकांमध्ये जमा रकमेच्या तुलनेत कर्जाचा आकडा मोठा असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 2018-19 ते 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये कर्जाची ही आकडेवारी झपाट्यानं वाढल्याचं लक्षात आलं. असंघटित क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये होणारी पर्यायी गुंतवणूक आणि इतर काही कारणांनी बँकांमधील जमा धनराशिचा वेग मंदावल्याचं सांगण्यात आलं. 

सदर अहवालाच्या आधारे BASIC होमलोनच्या सीईओपदी असणाऱ्या अतुल मोंगा (Atul Monga) यांच्या निरीक्षणानुसार डिपॉझिट रेशिओ वाढवण्यासाठी बँका आणि सरकारनं सतत प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे. बल्क कॉर्पोरेट डिपॉझिटऐवजी बँकांनी सामान्यांकडून लहानलहान धनराशी गोळा करण्यावर भर दिला पाहिजे. यासाठी विविध आर्थिक योजना बरीच मदत करतील असा अंदाज त्यांनी वर्तवला. 

हेसुद्धा वाचा : Mumbai Local Train : रविवारी मुंबई गाठायचीये? मेगाब्लॉकचं वेळापत्र पाहूनच बेत ठरवा, नाहीतर होईल पश्चाताप

वरील अहवालानुसार 30 वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या गुंतवणुकदारांचा सरासरी आकडा सातत्यानं वाढला आहे. ही एकंदर वृत्ती तरुण पिढीमध्ये गुंतवणुकीदरम्यानच इक्विटी मार्केटविषयी वाढला कल दर्शवते. दरम्यान, 30 ते 39 या वयोगटातील गुंतवणुकदारांचा आकडा मात्र स्थिर असून, 40 हून अधिक वयाच्या भागीदारांची आकडेवारी मात्र घटल्याचं लक्षात आलं आहे. येत्या काळात बँकांना अशाच पद्धतीनं ठेव रकमेची चणचण भासल्यास कोणत्याही प्रकारचं कर्ज महागणार ही शक्यता नाकारता येत नसल्याचं स्पष्ट मत तज्ज्ञांनी नोंदवलं आहे. इतकंच नव्हे, तर आता भविष्यात कर्ज घेणाऱ्यांपुढं एक ना अनेक अडचणी उभ्या असतील हे चित्र स्पष्ट असून त्याचा परिणाम खात्यावर येणारा ताण आणि तत्सम आर्थिक अडचणींच्या रुपात दिसू शकतो हे दाहक वास्तव.