तुमचे या Bank त खाते आहे का? पुण्यातील बँकेला दणका दिल्यानंतर आणखी एका बँकेवर RBI ची थेट कारवाई

RBI : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज सोलापुरातील लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा ( Laxmi Co operative Bank) परवाना रद्द केला आहे. बॅंकेकडे पुरेसे भांडवल नसून बॅंकेकडून नियांचे पालन होत नसल्याचे कारण आरबीआयकडून देण्यात आले आहे. प्रत्येक ठेवीदाराला पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम (Deposit Insurance Claim Amount) मिळू शकणार आहे. ()  

आरबीआयने (RBI) एक निवेदन जारी करत म्हटले, “सोलापूर येथील लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक ( Laxmi Co operative Bank)  लिमिटेडला आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 च्या कलम 56 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयने सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्था निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश दिले आहेत. तसेच बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्यासही सांगितले आहे.

भांडवलाअभावी परवाना रद्द

अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवारी पुरेशा भांडवलाच्या अभावाचे कारण देत महाराष्ट्रस्थित लक्ष्मी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला. "लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे, कारण  बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यास बॅंक सक्षम नाही. सध्या बॅंकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. बँकेला आर्थिक व्यवहार सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास, ठेवीदारांचे नुकसान होईल, असे आरबीआय कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.  

पैसे परत मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागेल

DICGC कायदा 1961 नुसार, ज्या ग्राहकांचे पैसे बँकेत जमा आहेत त्यांना 5 लाख रुपयांच्या ठेवींवर विमा संरक्षण दिले जाते. DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे. जी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. अशा परिस्थितीत, ग्राहकांना 5 लाख रुपयांच्या ठेवीवर विमा दाव्याअंतर्गत पैसे परत मिळू शकतील. म्हणजेच, 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असलेल्या ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम परत मिळू शकणार नाही, कारण फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच परतफेड केली जाऊ शकते.

मात्र, यासाठी खातेदारांना त्यांच्या ठेवीनुसार बँकेतून पैसे काढण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, तिच्या 99 टक्के ठेवीदारांच्या ठेवी या दाव्याच्या श्रेणीत आहेत. या प्रकरणात, त्यांना त्यांची संपूर्ण रक्कम परत मिळेल.

110 वर्षे जुनी बँकही बंद

यापूर्वी आरबीआयने नुकताच पुणेस्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे. आरबीआयने या बँकेचा परवानाही खराब आर्थिक परिस्थितीमुळे रद्द केला होता. RBI च्या निर्णयानुसार या 110 वर्षे जुन्या बँकेच्या सर्व बँकिंग सेवा 22 सप्टेंबरपासून बंद करण्यात आल्या आहेत.