परदेशात गुंतवणूक करणारे मोदी सरकारच्या रडारवर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी सरकार नोटबंदी आणि जीएसटीच्या माध्यमातून काळ्यापैशावर वचक आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मोदी सरकारच्या निशान्यावर आता अशी लोकं आहेत जे वेगवेगळ्या स्किम द्वारे काळापैसा पांढरा करतात.

एलआरएस अंतर्गत, भारतीयांना परदेशात वर्षाला अडीच लाख रुपये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. आरबीआयला संशय आहे की या सुविधेचा वापर मनी लॉंडरिंगमध्ये केला गेला आहे. एलआरएस अंतर्गत परदेशात असणाऱ्या अनलिस्टेड कंपन्यांमधील व्यवहाराविषयी प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. हे प्रश्न या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाबद्दल, परदेशात असलेली मालमत्ता आणि अशा कंपन्यांमधून भारतात आणलेल्या रकमेबाबत करण्यात आले आहेत.

काही आंतरराष्ट्रीय बँका आपल्या ग्राहकांकडून असं प्रतिज्ञापत्र मागत आहेत की, परदेशात उघडलेल्या फॉरेन करन्सी अकाऊंटमध्ये जमा असलेली रक्कम विदेशातील दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक नाही करता येणार. एलआरएसची स्थापना फेब्रुवारी 2004 मध्ये झाली होती. याचा उद्देश श्रीमंत लोकांना परदेशात आपल्या बचतीची गुंतवणूक करण्याची संधी देणे होते. परंतु काही लोकांनी त्याचा दुरुपयोग केला.