'चुकीच्या घटना घडेपर्यंत न्यायालयानं शबरीमलात दखल देऊ नये'

नवी दिल्ली : केरळच्या शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेशाची परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलीय. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झालीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठात न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. शबरीमला मंदिरात जेव्हापर्यंत काही चुकीचं होत नाही तेव्हापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयानं या दखलबाजी करू नये, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हटलंय. 

त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाचे माजी अध्यक्ष प्रयार गोपालकृष्णन यांच्याकडून अभिषेक मनु सिंघवी कोर्टात बाजू मांडत आहेत. 'हिंदू धर्मात देवतांचे वेगवेगळ्या रुपात पूजा केली जाते. शबरीमला मंदिरातही पूजेची एक वेगळी पद्धत आहे. इथं जातीप्रथा मानली जात नाही तर पूजा करण्याची पद्धत निसर्गाशी जोडली गेलेली आहे. त्यामुळे कल १७ (अस्पृश्यता) इथं लागू होत नाही' असं सिंघवी यांनी आपली बाजू मांडताना म्हटलं. 

सर्वोच्च न्यायालयासमोर या विषयावर ५४ पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्यात. त्यापैंकी काही जनहित याचिका आहेत तर काही ट्रान्सफर याचिका आहेत.