मुंबई : देशातील एसबीआयच्या खातेदारांसाठी एक चांगली बातमी आहे. भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआय) आपल्या सर्व बचत खातेधारकांसाठी सरासरी मासिक किमान रक्कम ठेवण्याची अट काढून टाकली आहे, तशी घोषणा बुधवारी केली. त्यामुळे आता यापुढे 'झिरो बॅलन्स' खाते असला तरी कोणताही दंड होणार नाही. तसेच बँकेने सर्व बचत खात्यांवरील व्याजदर समान केले आहेत. आता हा तीन टक्के वार्षिक असणार आहे.
एसबीआयने निधी आधारित कर्जदरांमध्ये बुधवारी कपात केली. यामुळे कर्जे काहीशी स्वस्त झाली आहेत. मात्र त्याचवेळी बँकेने मुदतठेवींवरील व्याज तसेच बचत खात्यावरील व्याज कमी केले आहे. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदार आणि खातेदारांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे बँकेने खातेदारांसाठी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बचत खात्यातील किमान शिलकीची मर्यादा काढून टाकली आहे. तसेच एसएमएस सेवाही मोफत केली आहे.
या बँकेच्या खातेदारांना महानगरांमध्ये तीन हजार, निमशहरी भागात दोन हजार तर ग्रामीण भागात एक हजार रुपये किमान शिल्लक बचत खात्यात ठेवावी लागत होती. ही शिल्लक नसल्यास बँक दरमहिना पाच रुपयांपासून १५ रुपयांपर्यंत दंड आकारत असे. मात्र आता असे होणार नाही.
स्टेट बँकेने निधी आधारित कर्जदरामध्ये (एमसीएलआर) कपात केली आहे. त्यामुळे कर्ज काहीप्रमाणात स्वस्त झाले आहे. एक वर्ष मुदतीच्या कर्जांवरील एमसीएलआर ०.१० टक्के घटवून ७.८५ टक्क्यांवरून ७.७५ टक्के करण्यात आलाय.
- बचत खात्यातील किमान शिलकीची मर्यादा काढली. झिरो बॅलन्स यापुढे ग्राह.
- एसएमएस (SMS) शुल्क माफ केले
- एक वर्षे मुदतीच्या निधी आधारित कर्जदरात ०.१० टक्के केली कपात
- बँकेने ४६ ते १७९ दिवस, १८० ते २१० दिवस आणि २११ दिवस ते एक वर्ष कालवधी मुदतठेवींवरील व्याजदरात काहीही बदल केला नाही.
- आता यापुढे बचत खात्यावर सरसकट तीन टक्के व्याज मिळणार.
- मुदतठेवींवरील व्याजदरात ०.१० ते ०.५० टक्क्यानी केली कपात.