'सबरीमला' याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे, आव्हान देणाऱ्यांना दिलासा

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : सबरीमला प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. ७ न्यायाधिशांच्या संविधान पीठासमोर याची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सबरीमला प्रकरणी आव्हान देणाऱ्यांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाविरोधात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुर्नविचार याचिका दाखल झाली. 

एकूण ६४ पुर्नविचार याचिका दाखल झाल्या. मुख्य सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यासह, आर एफ नरिमन, जस्टीस खानविलकर, डी वाय चंद्रचूड, इंदु मल्होत्रा या संविधान पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ही याचिका मोठ्या खंडपिठाकडे सोपवावी अशी मागणी गोगोई, खानविलकर आणि इंदु मल्होत्रा यांनी केली. २८ सप्टेंबर २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते.

दर्शनाला प्रवेश दिला नाही म्हणून महिलांच्या मुलभूत अधिकाराचे हनन होत नाही अशी प्रतिक्रिया पिपल फॉर धर्मा संस्थेच्या प्रमुख शिल्पा नायर यांनी दिली आहे. आम्ही महिला भक्त आहोत पण मंदिरात जाऊ नये असे आम्हाला वाटते. मंदिराच्या नियमांचा महिलांनी आदर केला पाहीजे. भक्तांना काय वाटतं ते महत्त्वाचे आहे असे त्या म्हणाल्या. 

लिंग आधारावर प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. ही भेदभाव करणारी प्रथा आहे.  महिलांचा मूळ अधिकाराचं उल्लंघन होतंय. १० ते ५० वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने निकाल दिला. 

भगवान अयप्पा ब्रम्हचारी असल्यामुळे महिलांना बंदी आहे असे मंदीरातर्फे ॲड परासरन यांनी सांगितले. जैविक आधारावर महिलांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही त्रावणकोर देवासम बोर्डने यापूर्वी सांगितले होते. परंतु नंतर सुनावणी वेळी त्रावणकोर बोर्डाने यु टर्न घेतला. केरळचं राजकारण याच मुद्द्याभोवती फिरत आहे. अनुसूचित जातीच्या महिलांनाही दर्शन घेण्यापासून रोखलं जातं. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. तिथे अनुच्छेद १७ लागू करावा असे जस्टीस नरिमन म्हणाले.