'त्या' प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळणार १० लाख रुपये, कोर्टाचे कॉलेजला आदेश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने लखनौस्थित महाविद्यालयातील 150 विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांचे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास परवानगी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर ताशेरे ओढले. वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बेकायदा प्रवेशाचे लागेबांधे हे ज्यूडिशरीशी जोडलेले असल्याच आरोपांवर सुरु असलेल्या चौकशीनंतर कोर्टाने हा आदेश दिला आहे.

25 लाख रुपये भरण्याचे आदेश

न्यायालयाने महाविद्यालयाला प्रवेश शुल्क परत करण्यासोबतच सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये दंड म्हणून 25 लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. पुढील शैक्षणिक सत्रात 2018-19 साठी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंध केला आहे.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायामूर्ती एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर न केल्यानेअलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सूनावलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष 

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाची बाजु मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग आणि गौरव शर्मा यांनी केंद्र सरकारची परवानगी नसतांना देखील उच्च न्यायालयाने त्यांना प्रवेशासाठी मंजूरी दिली होती. कॉलेजमध्ये पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय सामग्री आणि शिक्षकांचा अभाव हे देखील कोर्टाने पाहिलं नाही. एवढेच नव्हे, तर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे देखील दुर्लक्ष केले.

कॉलेजची मागणी फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सर्व नियम व अटी मान्य न करत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला. खंडपीठाने सांगितले की, "हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे कारण यामुळे संस्थात्मक समस्या उद्भवू शकतात." कॉलेजची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन  यांनी म्हटलं की, उच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या ऑर्डरचे मुळे कॉलेजला शिक्षा करू नये, पण खंडपीठाने हे मागणी फेटाळून लावली.

२ आयएएस अधिकाऱ्यावर कारवाई

सीबीआयने पुडुचेरीमधून दोन आयएएस अधिकारी, माजी आरोग्य सचिव बी आर बाबू आणि केंद्रीय प्रवेश समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र कुमार यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केली आहे. दोघांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशावर निर्णय घेणाऱ्या समितीची अध्यक्षता केली होती. यानंतर पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता सीट विकण्याचा आरोप झाला होता.