सोशल मीडिया कायद्याच्या कक्षेत येणार, सुप्रीम कोर्टाची ट्विटर, फेसबुकला नोटीस

नवी दिल्ली : सोशल मीडियाही कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. व्हायरल होणारा भडकावू मजकूर आणि खोटय़ा बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारसह ट्विटर, फेसबुक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली.

याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम् यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकेत केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडिया आदींना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.

भडकावू व्हायरल मजकूर, खोट्या बातम्यांवर अंकुश आणण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोशल मीडियातील भडकावू मजकूर, खोटय़ा बातम्या काही वेळांतच आपोआप डिलीट होती अशी प्रणाली सरकारने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार, दूरसंचार मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय,  ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडियाला म्हणणं मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याचिकेतील मागण्या

– व्हायरल होणाऱ्या आक्षेपार्ह, भडकावू मजकुराबाबत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सऍप या सोशल नेटवार्ंकग साईटस्ना जबाबदार धरा.

– सोशल मीडियातील भडकावू मजकूर, खोटय़ा बातम्या काही वेळांतच आपोआप डिलीट होतील, अशा प्रकारची प्रणाली सरकारने कार्यान्वित करावी.

– जबाबदार लोकांविरोधात फौजदारी खटला चालवण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र कायदा बनवावा.