चेन्नई : जनावर खरेदी-विक्री बंदीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पहिला न्यायालयीन दणका बसलाय. मद्रास हायकोर्टानं या निर्णयाला 4 आठवड्यांची स्थगिती दिलीये.
हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठामध्ये याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीये. अन्नविषयक नियमांमध्ये बदल करायचा असेल तर त्याला प्रथमच संसदेची मंजुरी घेणं आवश्यक असल्याचं या याचिकेमध्ये म्हटलंय.
न्या. एम. व्ही. मुरलीधरन आणि न्या. सी.व्ही. कार्तिकेयन यांच्या खंडपीठानं केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती देतानाच याबाबत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिलेत.