Supreme Court Judgement on Stridhan : लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळसूत्र आणि स्त्रीधनबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मोदी सरकार आणि विरोधकांमध्ये मंगळसूत्रावरुन शाब्दिक चमकम पाहिला मिळतंय. या शाब्दिक युद्धात सर्वोच्च न्यायालाने महत्त्व पूर्ण निर्णय दिला आहे. स्त्रीधनवर पूर्णपणे महिलांचा अधिकार असल्याच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. तर स्त्रीधन म्हणजे नेमकं काय काय येत आणि हुंड्यापेक्षा ते वेगळं कसं आहे, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. (Supreme Court Big Decision on Mangalsutra and Stridhan in loksabha election 2024 Women should know these things)
केरळमधील एका महिलेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. लग्नाच्या वेळी तिला सोन्याची नाणी, दागिने आणि तिच्या कुटुंबाकडून 2 लाख रुपयांचा धनादेश मिळालं होतं. या सर्व गोष्टी तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांनी कर्ज फेडण्यासाठी वापरल. या प्रकरणात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं की, स्त्रीधनवरुन संपूर्ण अधिकार हा स्त्रीचा असतो. त्यासोबत त्या महिलेच्या पतीला 25 लाख देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
स्त्रीधन ही कायदेशीर संज्ञा असून त्याची हिंदू धर्मात त्याचा उल्लेख वारंवार होतो. स्त्रीधन म्हणजे पैसा, मालमत्ता, कागदपत्रे, दागिने आणि इतर गोष्टी ज्यावर महिलेचा अधिकार किंवा हक्क असतो. लग्नाच्या वेळी महिलांना मिळालेल्या भेटवस्तू या स्त्रीधन असतो असं काहींचा समज आहे. पण तसं बिलकुल नाही. तर स्त्रीला लहानपणापासून मिळणाऱ्या गोष्टीही स्त्रीधन म्हटलं जातं. यात मग रोख रक्कमपासून सोन्यापर्यंत सगळ्या गोष्टी स्त्रीधन असतात. त्याशिवाय त्या वेळात मिळालेल्या भेटवस्तू आणि मालमत्ता आणि बचत हेदेखील स्त्रीधन असतं. साध्या शब्दात लग्नादरम्यान किंवा त्यानंतर मिळालेल्या वस्तू या स्त्रीधन नसतात. शिवाय अविवाहित महिलेलाही स्त्रीधनावर कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे.
कायद्यात स्त्रीधन आणि हुंडा या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याच नमूद करण्यात आलंय. हुंजा हा मागितला आणि घेतला जातो. तर स्त्रीधन ही प्रेम स्वरुपात दिलेली असते. त्याशिवाय महिलेच्या नावावरील संपत्ती ही सासरच्या मंडळीने जबरदस्ती बळकावली असेल तर महिला त्यावर दावा ठोकू शकते. तसंच जर पतीविरुद्ध हुंड्यासाठी छळाचा गुन्हा दाखल झाला असेल, तर त्यासोबतच महिलेच्या संपत्तीबाबत वेगळा गुन्हा दाखल करता येतो.
स्त्रीला देण्यात आलेलं दान किंवा भेटवस्तू किंवा मालमत्तावर ही तिचा अधिकार असल्याने गरज पडल्यास ती तो विकू शकते. शिवाय जर तिच्या पतीला काही कारणामुळे या स्त्रीधनाची आवश्यकता पडल्यास तो ती पत्नीच्या इच्छेनुसार घेऊ शकतो. मात्र कालांतराने त्याला त्या गोष्टी परत कराव्या लागतील. पण हेच तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा त्या महिलेकडे त्याबद्दल हिशोब असतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इस्लाम धर्मात स्त्रीधन ही संकल्पना नाही.
राजस्थानमधील निवडणूक रॅलीदरम्यान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत पीएम मोदी वक्तव केलं. त्या ते म्हणाले की, त्यांचे सरकार सत्तेत असताना देशाच्या मालमत्तेवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे, असं म्हणात आलं होतं. याचा अर्थ त्यांनी जमा केलेली संपत्ती कोणाला वाटणार? ज्यांना जास्त मुलं आहेत, त्यांना आम्ही वाटून देऊ. तुमच्या कष्टाचे पैसे घुसखोरांना देणार का? असा प्रश्न मोदींनी विचारला.
यावेळी मोदी असंही म्हणाले की, काँग्रेसचा जाहीरनामा माता-भगिनींच्या सोन्याचा हिशोब करणार आहे. त्याची माहिती घेऊन नंतर वाटप करणार. ते त्यांना वाटेल ज्यांच्या मालमत्तेवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे असे मनमोहन सिंग सरकारने सांगितले होतं. बंधू-भगिनींनो, हे शहरी नक्षलवादी विचार, माझ्या माता-भगिनींनो, तुमचं मंगळसूत्रही वाचू देणार नाही. ते इथपर्यंत जातील, या शब्दात काँग्रेसवर मोदींवर प्रहार केला होता.