महिलांच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली : घरगुती हिंसाचार अधिनियमन अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. महिलेचे सासरमधील अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. सुनेला सासरी राहण्याचा हक्क आहे. तिला पती किंवा सासरची मंडळी घरुन काढू शकत नाही. सून राहत असलेलं सासरचे घर भाड्याने घेतले असेल, घरच्यांनी घेतले असेल किंवा पतीचा कोणता अधिकार नसला तरीदेखील सुनेला अधिकार मिळेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान देशात दररोज घरगुती हिंसाचाराचे प्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास आणले. यासाठी कठोर पाऊले ऊचलण्याची गरज आहे. घरगुती हिंसाचार अधिनियम महिलेला घरी राहण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. 

हिंदू सक्सेसशन एक्टची व्याख्या स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, एकट्या महिलेला आयुष्यात हिंसाचार आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो. यासाठी २००५ मध्ये महिलांसाठी बनलेला कायदा महत्वाचा ठरला. यात उल्लेख केलेले कलम २ (एस) मध्ये घराची व्याख्या एकत्र परिवाराची आहे. यामध्ये पिडितेच्या पतीचा हक्क असो किंवा नसो तरीही तिला घराबाहेर काढता येणार नाही. 

२००५ चा कायदा महिलांना त्यांचे अधिकार देण्यासाठी करण्यात आला होता असेही पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.